कोल्हापूर : विद्युत रोषणाई, देखावे टाळावे, साध्या पद्धतीने गणेशोत्सव साजरा करा, मिरवणुका काढू नयेत, या पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्या आवाहनाला आज मंडळांतील कार्यकर्त्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. यंदा गणेश उत्सवातील आगमन आणि विसर्जन मिरवणुका होणार नसल्याचे या बैठकीत स्पष्ट झाले. गणेशोत्सव आणि मोहरमच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हास्तरीय शांतता समितीचीही बैठक यावेळीच झाली. 

मंत्री पाटील यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे पोलिस ठाण्यात जमलेल्या कार्यकर्त्यांबरोबर चर्चा केली. यावेळी त्यांनी हे आवाहन केले. 
पोलिस अधीक्षक कार्यालयातून मंत्री पाटील यांनी शहरातील सर्व पोलिस ठाण्यात जमलेल्या कार्यकर्त्यांची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सकाळी अकरा ते दुपारी सव्वा दोनपर्यंत चर्चा केली. यात कोरोनाचे संकट पाहता सर्वांनी साधेपणाने गणेशोत्सव साजरा करावा, विद्युत रोषणाई देखावे शक्‍यतो टाळावेत, सोशल डिस्टन्स मास्क व इतर नियम काटेकोरपणे पाळावेत, असेही आवाहन त्यांनी केले. 
ट्रॅक्‍टर-ट्रेलर प्रत्येक मंडळाजवळ अपेक्षित असून त्यावरच मूर्तीची प्रतिष्ठापना करावी, असेही आवाहन मंडळांना केले. कार्यकर्त्यांनी हे शक्‍य नसल्याचे सांगितल्याने. ज्या ठिकाणी ट्रॅक्‍टर ट्रॉली शक्‍य नाही, त्या ठिकाणी मंडप घालण्याची परवानगी देण्यात आली. महापौर निलोफर आजरेकर, जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, महापालिका आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, पोलिस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख 
खासदार धैर्यशील माने, आमदार चंद्रकांत जाधव, आमदार ऋतुराज पाटील, पश्‍चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे महेश जाधव, 
शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख संजय पवार, यांच्यासह जिल्ह्यातील पोलिस आणि महसूल अधिकारी या व्हीसीमध्ये सहभागी झाले होते. बाबा पार्टे, दुर्गेश लिंग्रज यांच्यासह इतर कार्यकर्त्यांनी आपले मते व्यक्त केली. 

15 बाय 15 फूट 
मंडपाला परवानगी 
काही कार्यकर्त्यांनी 10 बाय 10 फुटांचा मंडप कमी असल्याने महापालिकेने त्याचा आकार 15 बाय 15 फूट मंडप करावा, अशी मागणी केली. यावेळी मंत्र्यांसह अधिकाऱ्यांनी याला मान्यता दिली. तसेच महाप्रसाद करू नये, दीड दिवसांचा गणेशोत्सव, "एक गाव एक गणपती'सारखे उपक्रम राबवावेत. विसर्जन कुंडातच मूर्ती विसर्जित करावी, धान्य वाटप करून मंडळांनी सामाजिक उपक्रम राबवावा, असेही आवाहन यावेळी करण्यात आले. 

मोहरमला नैवेद्य आणू नये 
बैठकीत इचलकरंजीतून श्री. मुजावर, अत्तार यांनीही मोहरम साजरा करताना नैवेद्य आणू नये, असेही आवाहन केले. त्यासाठी शासनाने आदेश काढावेत, असेही त्यांनी सुचविले. तसेच खर्चातील रक्कम ऑक्‍सिजन बेडसह इतर वैद्यकीय सुविधा देण्यासाठी करावा, असेही आवाहन त्यांनी केले.