कोल्हापूर : एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करा या मागणीसाठी ताणलेल्या संपाला अर्थकारणाची जोड असल्याचा आरोप होत आहे. तसे फलक मुंबईत झळकत आहेत. मागणीबाबत न्यायालयात कायदेशीर बाजू मांडण्यासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांकडून जिल्हावार वर्गणी गोळा केली. त्याचे अंदाजे दोन कोटी वीस लाखांची वर्गणी जमा झाली आहे. मात्र, त्याचे पुढे काय झाले, याचा शोध घेता पैसे गेले, नोकरी धोक्यात आली. संपही मिटेना व यावर वाचा फुटेना, असे चित्र असून प्रामाणिक एसटी कर्मचाऱ्यांनर हवालदिल होण्याची वेळ आली आहे.

विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप सुरू केला. त्यात माजी मंत्री सदाभाऊ खोत, आमदार गोपिचंद पडळकर यांनी मुंबईत जावून संपाचे नेतृत्व केले. परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब यांच्याशी चर्चा केली. परिवहन मंत्र्यांनी वेतनवाढीसह शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे भत्ते देण्याचे मान्य केले. त्यानंतर खोत व पडळकर यांनी संपातून माघार घेतली. त्यानंतर राज्यातील एसटी कर्मचारी संप मागे घेतील अशी अपेक्षा होती. संप काळात एसटी प्रशासनाने जवळपास साडे आठ हजार कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले, तर दिड हजारांवर रोजंदारी कर्मचाऱ्यांची सेवासमाप्ती केली.

अशात आझाद मैदानावर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू ठेवले, प्रशासनाने केलेली निलंबन, बडतर्फीची कारवाई मागे घेता येईल. चांगला वकील देऊन विलीनीकरणाची मागणी शासनाकडून मान्य करून घेता येईल, संपात सहभागी व्हावे असे आवाहन काही कर्मचारी नेत्यांनी केले. त्यातून संप वाढला.

याच वेळी कर्मचाऱ्यांकडून जिल्हावार ३०० ते ५०० रूपयांची वर्गणी काही कर्मचाऱ्यांनी गोळा केली. ही वर्गणी मुंबईला एकत्रित झाली. तेथून संपाच्या खर्चासाठी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीच्या शाश्वतीसाठी तसेच विलीनीकरणाच्या मागणीची न्यायालयात कायदेशीर बाजू मांडण्यासाठी येणारा खर्च भागविण्यासाठीही वर्गणी वापरणार असल्याचे कर्मचाऱ्यांना सांगण्यात आले, अशी माहिती कर्मचाऱ्यांनी दिली.

एसटी कर्मचारी संपाशी निगडीत राज्यस्तरीय नेत्यांशी संपर्क केला असता वर्गणी गोळा झाल्याचे तसेच मुंबईत होत असलेला वर्गणीच्या आरोपालाही त्यांनी दुजोरा दिला. मात्र, अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला.