‘बिद्री’च्या डिस्टिलरीबाबतचे
आबिटकरांचे वक्तव्य धादांत खोटे

अध्यक्ष के. पी. पाटील यांचा पलटवार

बिद्री, ता. ७ : बिद्री साखर कारखान्याने डिस्टिलरी प्रकल्पासंबंधी केंद्र व राज्य शासनाकडून सर्व परवानग्या मिळवल्या आहेत. उत्पादन शुल्क विभागाने कळविलेल्या त्रुटी पूर्ण केलेल्या इरादा पत्रावर आयुक्तांनी स्वाक्षरी केली असून अंतिम मंजुरीसाठी तो उत्पादन शुल्कमंत्र्यांकडे पाठवला आहे. सहा महिने आमदार आबिटकरांच्या सांगण्यामुळे मंजुरी अडवली असून इरादापत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्या आयुक्त व सचिवांवरही त्यांचा अविश्वास असल्याचे दिसते. आबिटकर डिस्टिलरीबाबत धादांत खोटे बोलत आहेत, असा पलटवार बिद्रीचे अध्यक्ष के. पी. पाटील यांनी केला.

डिस्टिलरीबाबत आबिटकरांच्या आरोपांबाबत खुलासा करताना पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
के. पी. पाटील म्हणाले, ‘उद्योग मंत्रालयाची आय.इ.एम. परवानगी २९ जुलै २०१९ ला मिळाली. राज्य पर्यावरण प्राधिकरणाने १३ सप्टेंबर २०२१ रोजी ना- हरकत प्रमाणपत्र दिले. उत्पादन शुल्क आयुक्तालयाकडे डिस्टिलरी इरादापत्र मिळण्यासाठी २९ ऑक्टोंबर २०२१ रोजी प्रस्ताव दाखल केला. साखर आयुक्त पुणेकडून इथेनॉल प्रकल्प उभारणीसाठी आर्थिक व प्रशासकीय मंजुरी ३० डिसेंबर २०२१ रोजी मिळाली. अशा सर्व परवानग्या मिळविल्या आहेत. उत्पादन शुल्क आयुक्तालयाने २२ जुलै २०२२ रोजी त्रुटींबाबत कळविले होते. यावर कारखान्याने ६ डिसेंबर २०२२ रोजी या त्रुटींची पुर्तता करत परिपूर्ण प्रस्ताव सादर केला. प्रस्तावावर आयुक्तांनी स्वाक्षरी करुन उत्पादन शुल्क मंत्र्यांकडे पाठवला. मात्र सहा महिन्यांपासून आमदार आबिटकरांच्या सांगण्यावरुन प्रस्तावावर उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनी स्वाक्षरी केलेली नाही.
श्री. पाटील पुढे म्हणाले, ‘माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कोल्हापुरात आमदार आबिटकरांमुळेच ‘बिद्री’चा डिस्टिलरी प्रकल्पाचे इरादापत्र अडविल्याचे जाहीर केल्याने आबिटकरांचे ढोंग उघडकीस आले.’ यावेळी संचालक प्रवीणसिंह पाटील, गणपतराव फराकटे उपस्थित होते.
*********************
सहवीज प्रकल्पामुळेच जादा दर
२०११ साली उभारलेला सहवीज प्रकल्प २०१७ मध्ये कर्जमुक्त झाला. अन्य कारखान्यांची परिस्थिती पाहता बिद्रीची आर्थिक बॅलेन्सशीट सहवीज प्रकल्पामुळेच भक्कम आहे. यातून मिळणारे उत्पन्न दडविल्याचा आरोप करणाऱ्यांनी कोणत्याही यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी, असे आव्हानच अध्यक्ष पाटील यांनी दिले.