59598
तीन हजार एकर क्षेत्र सिंचनाखाली
रोहयोची विहीर योजना ः शेतकऱ्यांपुढे मजूर टंचाईचा प्रश्न

सकाळ वृत्तसेवा

कुडित्रे, ता. १९ : केंद्र शासनातर्फे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत सिंचन विहीर योजना सुरू आहे. यामध्ये चार लाख रुपये अनुदान देण्यात येते.
योजनेमुळे जिल्ह्यात तीन हजार एकर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. या योजनेसाठी शेतीचे क्षेत्र व दोन्ही विहिरीमधील अंतर यामध्ये शिथिलता आणली असली तरी शेतकऱ्यांपुढे मजूर टंचाईचा प्रश्न आहे. जिल्ह्यात मजुरांची ७० हजार जॉब कार्ड आहेत. प्रत्यक्षात मजूर मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
जिल्ह्यात आतापर्यंत १ हजार ६३४ विहिरी पूर्ण झाल्या असून तीन हजार एकर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. सिंचन विहिरीसाठी ५०० फूट दोन्ही विहिरीमध्ये अंतर असावे व साठ गुंठे क्षेत्र असावे; अशा अटी होत्या. या नियमात बदल करून पाचशे फुटांची अट रद्द केली आहे. सिंचन विहिरी योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाचे चार लाख रुपये अनुदान अथवा इस्टिमेटनुसार अनुदान दिले जाते. यासाठी मजुरांचे जॉब कार्ड पाहिजे, सलग ४० गुंठे क्षेत्र असावे. जास्तीत जास्त पाच एकरवर क्षेत्र नसावे. त्या सात-बारा क्षेत्रात जुनी विहीर नोंद नसावी; अशी नियमावली आहे.

शासनाने प्रत्येक ग्रामपंचायतीला पंधरा विहिरींचे उद्दिष्ट दिले होते. मात्र मजुरांकडून काम करून घ्यावे लागणार असल्याने व मजूर टंचाईमुळे कामात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. मजूरटंचाईचा प्रश्न पाहता यांत्रिकीकरणाला परवानगी द्यावी; अशी मागणी होत आहे. दरम्यान शेतीच्या वाटण्या झाल्यामुळे बहुतांश शेतकरी दहा, वीस गुंठ्याच्या आत आले आहेत. अशा वेळेला शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन सिंचन विहीर योजनेतून घेऊ शकतात. दरम्यान चाळीस फुटाची विहीर पूर्ण करण्यासाठी आठ लाख खर्च येतो. निधी चार लाख मिळतो. यामुळे पुन्हा शेतकऱ्यांच्या अडचणी पाहावयास मिळतात. अनेक विहिरींना पाणी लागत नाही. अशा वेळेला आहे त्या स्थितीत विहीर बंद करावी लागणार. जितके काम झाले तेवढे अनुदान मिळू शकते; अशी माहिती देण्यात आली.

जिल्ह्यातील चित्र

अनुदान* ४ लाख
जॉब कार्ड* ७० हजार
ॲक्टिव्ह कार्ड* ४३ हजार
प्रत्यक्ष मजूर* दहा हजार
आजपर्यंत नोंदणी* २१०१
प्रशासकीय मंजुरी* १५४

लागणारी कागदपत्रे
इजीएस हॉर्टी महा ॲपवर नोंदणी करावी यानंतर पंचायत समितीला जॉब कार्ड, समजुतीचा नकाशा, सलग चाळीस गुंठे क्षेत्राचा नकाशा, आधार कार्ड ही कागदपत्रे द्यावीत.

कोट
प्रत्येक ग्रामपंचायतीला पंधरा विहिरींचे उद्दिष्ट दिले आहे. मोबाईलवर ॲप असून शेतकऱ्यांनी अर्ज मागणी नोंदवून कागदपत्रे पंचायत समितीत द्यावीत. यासाठी जॉब कार्ड, समजुतीचा नकाशा, सलग क्षेत्राचा नकाशा, इतर कागदपत्रे असावीत. शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घ्यावा.
- अरुण जाधव, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत विभाग, जिल्हा परिषद