07774
पोर्टलवरील चुकीचे बटण हटवा
विद्यार्थी मोर्चाची मागणी ; तहसीलदारांना निवेदन

सकाळ वृत्तसेवा

कोल्हापूर, ता. १३ : राज्य सरकारद्वारे ०३ जानेवारी २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे महाडीबीटी पोर्टलवर ‘राईट टू गिव्ह अप’ हे बटण कार्यान्वित करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाच्या गिव्ह ईट अप एलपीजी सबसिडी उपक्रमाप्रमाणे सबसिडीसाठी असलेले हे बटण अनुसूचित जाती जमाती, इतर मागास वर्गातील, अल्पसंख्याक समुदायातील गरीब, गरजू व होतकरू विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती अर्जालाही लागू केल्याने विद्यार्थ्यांत संभ्रम निर्माण झाला आहे.
भारतीय विद्यार्थी मोर्चातर्फे एकाच वेळी महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यातून आणि ३४८ तालुक्यांतून मुख्यमंत्री यांना निवेदन दिले. त्याचाच भाग म्हणून जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात येत आहे.
या संभ्रमावस्थेत कित्येक विद्यार्थ्यांनी चुकीने ‘राईट टू गिव्ह अप’ हे बटण दाबल्याने हक्काच्या शिष्यवृत्तीपासून मुकावे लागले आहे. यामुळे गरीब, गरजू, होतकरू विद्यार्थ्यांचे अतोनात शैक्षणिक नुकसान होत आहे. अशा विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयाकडून शिष्यवृत्ती अर्ज बाद झाल्याने फी भरण्यासाठी तगादा लावला जात आहे. फी जमा न केल्यास परीक्षा बसू न देणे अथवा परीक्षेचा निकाल न मिळण्याचे व पर्यायाने महाविद्यालयात प्रवेश न मिळण्याचे संकट विद्यार्थ्यांसमोर उभे राहिले आहे. विद्यार्थ्यांच्या या गंभीर प्रश्नावर तातडीने कार्यवाही न झाल्यास भारतीय विद्यार्थी मोर्चाकडून महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांतून तीव्र निषेध करण्यात येईल; याची नोंद घ्यावी. ‘राईट टू गिव्ह अप’ हा पर्याय रद्द करून सरसकट सर्व विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळावी. तसेच चालू वर्षी आणि थकीत डीबीटी शिष्यवृत्ती तत्काळ विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिल्हाध्यक्ष प्रथमेश कांबळे, विशाल पाटील, किरण कांबळे, सुबोध कांबळे व विद्यार्थी उपस्थित होते.