‘राजाराम’च्या अपात्र सभासदांना
सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा
---
साखर सहसंचालकांसमोर पुन्हा सुनावणी
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. ४ : कसबा बावडा येथील श्री छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखान्याच्या अपात्र सभासदांबद्दलची बाजू मांडण्यासाठी प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कोल्हापूर विभाग यांनी पाच महिन्यांचा अवधी द्यावा. यानंतर पुढील पाच महिन्यांत पात्र-अपात्रतेबाबतचा निर्णय घ्यावा, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड व न्यायमूर्ती पी. नरसिंह यांच्या खंडपीठाने आज दिला. त्यामुळे, आमदार सतेज पाटील गटाला धक्का बसला आहे. यापूर्वी अपात्र ठरलेले सभासद सध्या पात्र ठरले असले, तरी प्रादेशिक साखर सहसंचालकांच्या निर्णयानंतरच यावर अंतिम निर्णय होईल.
राजाराम कारखान्याच्या यापूर्वी अपात्र ठरविण्यात आलेल्या एक हजार ३४६ पैकी ७०९ सभासदांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याची अंतिम सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठांसमोर झाली.
कारखान्याचे एक हजार ३४६ सभासद अपात्र असल्याचा निर्णय प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांनी १४ फेब्रुवारी २०२० ला दिला होता. यातील काही अपात्र सभासदांतर्फे या निर्णयाविरोधात तत्कालीन सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्याकडे मार्च २०२० मध्ये अपील दाखल केले होते. तत्कालीन सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी १८ फेब्रुवारी २०२१ ला ते सभासद अपात्रच असल्याचा निर्णय दिला होता. सहकारमंत्र्यांच्या या निर्णयाविरोधात अपात्र सभासदांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्यांनी अपात्र सभासदांची याचिका फेटाळून लावली होती.
कारखान्याच्या आगामी निवडणुकीच्या अनुषंगाने जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) कोल्हापूर कार्यालयाकडून ‘ब’ वर्ग संस्था सभासद यादी सादर करण्याबाबत कारखाना चेअरमन आणि कार्यकारी संचालकांना १४ नोव्हेंबरला कळविले होते. पण, त्याचवेळी अपात्र सभासदांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने त्याच्या सुनावणीला सुरुवात झाली होती. ४ जानेवारीला अंतिम सुनावणी झाली. एकीकडे निवडणूक कार्यक्रम घेण्यासाठी कोणतीही हरकत नाही, असे विरोधी आघाडीने प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) यांच्याकडे सांगितले होते; तर दुसरीकडे काही सभासदांनी निवडणुकीसाठी मतदानाची अर्हता तारीख वाढवून मिळावी, यासाठी निवेदन दिले होते. एकूणच, सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्र सभासदांच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याचा निकाल दिल्याने त्या सभासदांना मतदानाचा अधिकार देण्यासह निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणार की विरोधी आघाडी वेगळा काही निर्णय घेणार, याकडे कारखान्याच्या सात तालुक्यांतील १२२ गावांमधील सभासदांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राजाराम कारखान्याचे सभासद पात्र की अपात्र याबद्दल प्रादेशिक साखर सहसंचालकांसमोर मत मांडता येणार आहे. यापूर्वी हे सभासद अपात्र ठरले आहेत. आता पाच महिन्यांनंतर ते पुन्हा अपात्रच ठरतील. त्यामुळे, राजाराम कारखान्याचे खरे मालक असणाऱ्या सभासदांना न्याय देण्यासाठी आणि अपात्र सभासद कमी करण्यासाठी यापुढेही लढा देण्यात येईल.
- सतेज पाटील, आमदार

देशात न्यायव्यवस्था सर्वोच्च आहे. न्यायदेवतेने राजाराम कारखान्याच्या या सभासदांना तसेच कारखाना व्यवस्थापनाला न्याय दिला. चुकीची कागदपत्रे देऊन तत्कालीन पालकमंत्र्यांनी शासकीय यंत्रणा व तत्कालीन सहकारमंत्र्यांना हाताशी धरून पात्र सभासदांना अपात्र ठरविण्याचे काम केले होते. न्यायालयाने या सभासदांना पात्र ठरविले आहे.
- अमल महाडिक, माजी आमदार