‘टीडीआर’ला प्राधान्य देण्याची
व्यावसायिकांकडून मागणी
कोल्हापूर, ता. १० ः एकत्रिकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली (युनिफाईड) लागू केल्यानंतर पेडअप एफएसआय व ॲन्सिलरीपेक्षा टीडीआर महाग झाला आहे. त्यामुळे तो तिसरा पर्याय म्हणून वापरला जात असल्याने तो खपत नाही. त्यामुळे आरक्षणे ताब्यात घेण्यावर परिणाम होत आहे. यासाठी प्रथम टीडीआर व नंतरच पेडअप, ॲन्सिलरीचे पर्याय वापरले जावेत, अशी मागणी व्यावसायिकांकडून होत आहे. त्यासाठी नगरविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांशीही प्राथमिक चर्चा झाली.
राज्यातील बांधकाम परवानगीसाठी एकसारखे नियम करण्यासाठी ही नवी नियमावली राज्य शासनाने लागू केली. नवीन बाबी आकाराला आल्या असताना टीडीआरबाबत विचार केला नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आवश्‍यक असणाऱ्या जागा आरक्षणातून उपलब्ध होतात. त्या ताब्यात घेण्यासाठी एकतर जागामालकाला पैसे द्यावे लागतात. आता ती परिस्थिती नसल्याने आरक्षणे ताब्यात घेण्यासाठी टीडीआर हाच पर्याय आहे. आता तो मूल्याधारित केला जात असताना दुप्पट देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या जागेसाठी द्यायचा व ज्या जागेसाठी वापरायचा तेथील रेडिरेकनरच्या दरानुसार टीडीआर वापरला जात आहे. पेडअप एफएसआय रेडिरेकनरच्या ३० टक्के तर ॲन्सिलरी दहा टक्के दरात उपलब्ध होतो. टीडीआरसाठी रेकनरचा जो दर आहे, त्याप्रमाणे आकारला जातो. हा दर महाग असल्याने छोटे बांधकाम व्यावसायिक टीडीआरकडे वळत नाहीत, अशी स्थिती आहे. टीडीआरचा व्यवसाय करणाऱ्यांना जादा दराचा फटका बसत आहे. आरक्षणावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यातूनच बांधकामासाठी पेडअप व ॲन्सिलरीचा पर्याय वापरण्यापूर्वी टीडीआर घेतला जावा, असा नवीन प्रस्ताव पुढे आला. नगरविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली असून विभागाकडे मागणीही केली आहे. त्याबाबत सरकारच्या पातळीवर चर्चा पुढे गेलेली नाही.