निव्वळ चलनासाठी ‘कोल्हापूर वारी’
---
खासगी पाणी गुणवत्ता तपासणीचा खडतर प्रवास; वेळ, पैशांचा होतोय अपव्यय
अवधूत पाटील : सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज, ता. १९ : पाणी गुणवत्ता तपासणीसाठी जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात चार प्रयोगशाळा आहेत. या प्रयोगशाळांत पाण्याची गुणवत्ता तपासणी होत असली, तरी निव्वळ चलन भरण्यासाठी कोल्हापूरची वारी करावी लागते. खासगी जलस्रोतांच्या गुणवत्ता तपासणीचा प्रवास फारच खडतर असल्याचे वास्तव आहे. यामुळे लोकांच्या वेळ, पैशांचा अपव्यय होतो.
पाणी पिण्यायोग्य आहे की नाही, याची तपासणी करावी लागते. त्यासाठी शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागांतर्गत पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा कार्यरत आहे. कोल्हापूर शहरात एक, तर ग्रामीण भागासाठी गडहिंग्लज, सोळांकूर (ता. राधानगरी), कोडोली (ता. पन्हाळा) व शिरोळ येथे उपविभागीय प्रयोगशाळा आहेत. या प्रयोगशाळांमध्ये शासकीय आणि खासगी जलस्रोतांची गुणवत्ता तपासणी होते. तपासणीचे जैविक व रासायनिक असे दोन प्रकार आहेत. शासकीय तपासणी मोफत होते. मात्र, खासगी तपासणीसाठी शुल्क आकारले जाते. जैविकसाठी २००, तर रासायनिकसाठी ४०० रुपये शुल्क आहे.
पाण्याची गुणवत्ता तपासणी या उपविभागीय प्रयोगशाळांत होते. मात्र, खासगी तपासणीसाठी करावा लागणारा प्रवास खडतर आहे. कारण, तपासणीसाठी पाणी घेऊन या प्रयोगशाळेत जावे लागते. मात्र, तपासणीचे शुल्क भरण्याची सुविधा येथे नाही. त्यासाठी कोल्हापूरची वारी करावी लागते. उपविभागीय प्रयोगशाळेत दिलेल्या तपासणी अर्जाची एक प्रत घेऊन कोल्हापूर येथील मुख्य कार्यालयात जावे लागते. तेथे चलन करून दिले जाते. ते चलन ट्रेझरीशी जोडलेल्या स्टेट बँकेच्या कोल्हापूर शाखेत भरावे लागते. तेथून पुन्हा मुख्य कार्यालयात चलनाची एक प्रत जमा करावी लागते.
पाण्याची गुणवत्ता तपासणी उपविभागीय प्रयोगशाळेतच होत असताना निव्वळ चलन भरण्यासाठी जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील लोकांना ५० ते १०० किलोमीटर अंतराचा प्रवास करावा लागतो. यात वेळ व पैशांचा अपव्यय होत आहे. उपविभागीय प्रयोगशाळा असलेल्या तालुक्यापेक्षा त्यांना जोडलेल्या लगतच्या तालुक्यांतील लोकांना दुप्पट त्रास सहन करावा लागतो.

चौकट...
ऑनलाइनचा पर्याय?
प्रत्येक उपविभागीय पाणी गुणवत्ता प्रयोगशाळेत दोनच कर्मचारी कार्यरत असून, तेही कंत्राटी आहेत. तपासणी शुल्काच्या संकलनासाठी लेखापालाची नेमणूक करावी लागेल. शिवाय, खासगी जलस्रोतांच्या तपासणीची संख्या कमी आहे. त्यामुळे जिल्हास्तरावरच चलन केले जाते. मात्र, लोकांची गैरसोय टाळण्यासाठी ऑनलाइन चलन भरण्याचा पर्याय दिला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.