लोगो
...

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सोमवारपासून ‘बेमुदत कामबंद’

चर्चेचे इतिवृत्त सकारात्मक नसल्याने निर्णय; शासन आदेश निघेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार

सकाळ वृत्तसेवा

कोल्हापूर, ता. १७ ः प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत सकारात्मक चर्चा झाली. मात्र, या चर्चेच्या इतिवृत्तात कोणत्याही मागणीच्या मान्यतेचा उल्लेख नाही. हे इतिवृत्त सकारात्मक नाही. त्यामुळे सोमवार (दि. २०) पासून बेमुदत कामबंद करण्याचा निर्णय राज्य विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन सेवक संयुक्त कृती समितीने आज रात्री घेतला.
उपमुख्यमंत्री फडणवीस आणि कृती समिती यांची बुधवारी मुंबईत बैठक झाली. त्यातील चर्चेचे लिखित इतिवृत्त मिळाल्यानंतर आंदोलनाबाबत पुढील निर्णय घेणार असल्याचे समितीने जाहीर केले होते. समितीला आज दुपारी दोनच्या सुमारास इतिवृत्त मिळाले. त्यानंतर रात्री साडेसात ते दहा वाजेपर्यंत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली.
त्यातील निर्णयाबाबत कृती समितीचे मुख्य संघटक मिलिंद भोसले यांनी सांगितले की, ‘उपमुख्यमंत्री फडवणीस यांनी मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत दिलेल्या मान्यतेचा या इतिवृत्तामध्ये उल्लेख नाही. केवळ मागणीनिहाय विविध विभागांकडे प्रस्ताव ठेवण्याचा उल्लेख आहे. त्यातून पुढे काही ठोस कार्यवाही होईल असे दिसत नाही. त्यामुळे चर्चा झालेल्या पद्धतीने जोपर्यंत इतिवृत्त दुरुस्त होऊन मिळत नाही. सुधारित सेवांतर्गत आश्‍वासित प्रगती योजना पूर्ववत लागू करणे. ५८ महिन्यांची सातव्या वेतन आयोगानुसार वाढीव वेतनाच्या फरकाची रक्कम देणे या किमान दोन मागण्यांच्या मान्यतेचा शासन आदेश निघत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार आहे. समितीने केलेल्या पूर्वनियोजनानुसार सोमवारपासून बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू केले जाईल. त्यात शिवाजी विद्यापीठ सेवक संघाचे पदाधिकारी, सभासद शिक्षकेतर कर्मचारी पूर्ण ताकदीने सहभागी होतील.
...

विद्यापीठ प्रशासनाच्या अडचणी वाढणार
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे परीक्षा कामकाजावरील बहिष्कार आंदोलन गेल्या १५ दिवसांपासून सुरू आहे. काळ्या फिती लावून काम, निदर्शने, एकदिवसीय लाक्षणिक संप या कर्मचाऱ्यांनी केला. आता कामबंद आंदोलनामुळे परीक्षांपाठोपाठ प्रशासकीय कामकाजावरही परिणाम होणार आहे. त्यामुळे विद्यापीठ प्रशासनाच्या अडचणी वाढणार असल्याचे दिसते. परीक्षांचा शेवटचा टप्पा, स्थगित झालेला दीक्षान्त समारंभ लक्षात घेता विद्यापीठाचे काम योग्य स्वरूपात सुरू राहण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन थांबविण्याबाबत सकारात्मक प्रयत्न राज्य सरकारने लवकर करणे आवश्‍यक आहे.