86133

करवाढविरहीत गडहिंग्लजचा अर्थसंकल्प
प्रशासकांचा अर्थसंकल्प; पाणी योजनेला १० कोटी, सौरऊर्जेला ५० लाख
गडहिंग्लज, ता. १ : येथील नगर परिषदेच्या प्रशासक कालावधीतील दुसरा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. कोणताही करवाढ नसलेला महसुली व भांडवली ४८ कोटी ६८ लाखांच्या या अर्थसंकल्पात नव्या पाणी योजनेसाठी १० कोटी निधी मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली असून सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी ५० लाखांची तरतूद पालिकेने केली आहे.
येथील पालिकेच्या सभागृहाची मुदत २९ डिसेंबर २०२१ रोजी संपली. त्यानंतर पालिकेवर प्रशासकराज आहे. प्रशासक स्वरुप खारगे व लेखापाल प्रवीण पाटील यांच्या मार्गदर्शनाने तयार झालेला हा अर्थसंकल्प प्रशासकीय ठरावासह जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात येईल. या महसुली व भांडवली अर्थसंकल्पात आरोग्य, शिक्षण, कला, क्रीडा, पायाभूत सुविधा, विविध योजना, दिव्यांग, महिला बालकल्याण आदींसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. विविध कर रुपात जमा होणाऱ्या महसुली जमेतून पालिकेला १९ कोटी १० लाखांचे उत्पन्न मिळणार असून १९ कोटी ८ लाख ६४ हजार खर्च होणार आहेत. भांडवली जमेतून पालिकेला २९ कोटी ५७ लाख ४९ हजारांचा निधी अपेक्षित असून त्यातील २९ कोटी १० लाख ५३ हजारांचा खर्च अंदाजित केला आहे. भांडवली जमेत शासनाकडून येणाऱ्या निधीचा समावेश आहे.
हद्दवाढ झाल्याने पालिका क्षेत्रातील लोकसंख्या वाढली आहे. यामुळे आणखीन एक नवीन अग्निशमन वाहन मिळेल या अपेक्षेने ५० लाखांची तरतूद केली आहे. याच हद्दवाढीतील नागरिकांना मुबलक पाणीपुरवठ्यासाठी शासनाने ४८ कोटींच्या पाणी योजनेला तांत्रिक मंजुरी दिली आहे. आगामी कालावधीत त्याला प्रशासकीय मंजुरी मिळून निधी येण्याच्या शक्यतेने भांडवली जमेत १० कोटींची तरतूद केली आहे. यासह इतर योजनेसाठीच्या तरतुदीमुळे यंदाचा अर्थसंकल्प १० ते १२ कोटींनी वाढल्याचे सांगण्यात आले. शिक्षण मंडळासाठी गतवेळी ३० लाखांची असलेल्या तरतुदीत यंदा सहा लाखांनी घट केली आहे.
-------------
चौकट
अर्थसंकल्पातील ठळक तरतुदी
- पूल बांधकामाला १० लाख
- गटारे, नाले दुरुस्तीला १.५ कोटी
- रस्ते विकासासाठी ३ कोटी
- स्वच्छतागृहे १५ लाख
- पथदिवे, अग्निशमन साहित्याला २५ लाख
- नवीन अग्निशमन वाहनाला ५० लाख
- दिव्यांग, दुर्बल घटक, महिला-बालकल्याण आणि
शिक्षण-कला-क्रीडासाठी प्रत्येकी १५ लाख
- शिक्षण मंडळाला २४ लाख
-------------
चौकट...
निवडणुकीसाठी ५० लाख
पालिकेची मुदत संपून एक वर्ष उलटले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पातही निवडणूक खर्चासाठी ५० लाखांचा निधी राखीव ठेवला होता. परंतु, अद्याप निवडणुकाच न झाल्याने हा खर्च झालेला नाही. यामुळे पुन्हा यंदाच्या बजेटमध्ये तितक्याच रकमेची तरतूद केली आहे.