‘महसूल-कृषी’च्या घोळात लाभार्थी टांगणीला
पी. एम. किसान योजना; नवीन नोंदणी ठप्प, शेतकऱ्यांतून नाराजी
अजित माद्याळे : सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज, ता. ४ : पी. एम. किसान योजनेच्या कार्यवाही यंत्रणेत बदल केला आहे. महसूल विभाग राबवित असलेली ही योजना आता कृषीकडे आली आहे. लॉगीन आयडी, पासवर्डही कृषीकडे दिल्याचे महसूलकडून सांगण्यात येते. मात्र कृषी विभाग नकार देत आहे. या घोळात नवीन लाभार्थींची नोंदणी टांगणीला लागल्याने शेतकऱ्यांतून संताप व्यक्त होत आहे.
केंद्र शासनाने २०१९ पासून पी. एम. किसान योजनेतून खातेदार शेतकऱ्याला वर्षातून सहा हजाराचे अनुदान मिळते. सुरुवातीपासून तहसील कार्यालयातर्फे योजनेची अंमलबजावणी सुरू होती. दरम्यान या कामकाजावर महसूलने बहिष्कार टाकल्याने योजनेची कार्यवाही कृषी विभागाकडे सोपविल्याचे सांगण्यात येते. जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसा आदेशही पारीत केला आहे. त्यासाठी कृषी विभागाला नवीन लॉगीन आयडी व पासवर्ड दिल्याचे सांगितले गेले. तहसीलदार कार्यालयाकडून यासंदर्भातचे पत्रही दिले आहे. मात्र कृषी विभागाकडून याबाबतच्या हालचाली नसल्याने नवीन नोंदणी ठप्प झाली आहे. लाभार्थ्यांच्या तक्रारी वाढू लागल्याने अधिक चौकशी केली असता लॉगीन आयडी व पासवर्ड दिले नसल्याचे कृषी विभागाचे मत आहे. कृषी आणि महसूलमधील घोळात नवीन लाभार्थींची प्रतीक्षा यादी वाढत आहे.
दोन ते तीन महिन्यापासून नवीन लाभार्थी नोंदणी ठप्प आहे. किमान १५० ते २०० लाभार्थींचे नोंदणी अर्ज प्रलंबित आहेत. शेजारच्या आजरा तालुक्याची स्थिती यापेक्षाही गंभीर असल्याचे सांगण्यात आले. त्या तालुक्यातील काही लाभार्थी अधिक चौकशीसाठी गडहिंग्लजमध्ये येत आहेत. आजऱ्यात साधी माहितीसुद्धा मिळत नसल्याची खंत लाभार्थींनी व्यक्त केली. सध्या संबंधित सर्व्हरवर केवळ दुरुस्तीची कामे सुरु आहेत. नवीन नोंदणीची माहिती भरुन सेव्ह केल्यानंतरच्या टप्प्यापासून सर्व्हर पुन्हा मागे नेत आहे. यामुळे नवीन नोंदणी टांगणीला लागली आहे. दरम्यान, सर्व्हरवर जमीनीची माहिती अपलोड करण्याची कार्यवाही महसूलच करणार असून दुरुस्ती व नवीन नोंदणीची प्रक्रिया कृषीकडे दिल्याचे महसूलच्या सूत्रांनी सांगितले. महिन्यापूर्वी याबातचा आदेश होवूनही कृषीकडून हालचाली नसल्याने संताप व्यक्त होत आहे.
---------------
चौकट
वसूली अद्याप शिल्लक
तालुक्यात पी. एम. किसान योजनेसाठी ६० हजार १० लाभार्थींनी नोंदणी केली. पहिल्या टप्प्यात या सर्वांनाच अनुदान मिळाले. नंतरच्या चौकशीत यामध्ये इन्कम टॅक्स भरणारे २१६१ व इतर कारणामुळे १५९२ लाभार्थींना अपात्र ठरविले. त्यांना सुरुवातीला दिलेले अनुदान वसूलीसाठी प्रयत्न सुरु झाले. आतापर्यंत ३२ लाखाची वसूली झाली असून अद्याप चार कोटी २२ लाख ५४ हजार रुपयांची वसूली शिल्लक आहे. दरम्यान, सध्या ५६ हजार २५७ लाभार्थींना प्रत्यक्ष अनुदान मिळते.