फोटो - ८५१
कोल्हापूर ः राज्य सरकारी, निमसरकारी, कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, महापालिका कर्मचारी, समन्वय समिती व जुनी पेन्शन हक्क संघटनेतर्फे जुनी पेन्शन लागू करावी, या मागणीसाठी शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा नेण्यात आला. ( बी. डी. चेचर ः सकाळ छायाचित्रसेवा)

....तर चौदापासून बेमुदत संप
सतेज पाटील : अर्थसंकल्पातच जुनी पेन्शनसाठी तरतूद करा
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. ४ : ‘‘सत्ताधाऱ्यांनो, आर्थिक अडचणीतले निर्णय घेता, मग जुनी पेन्शनबाबत का घेत नाही, जुनी पेन्शन लागू केली तरच माघार, अन्यथा निर्वाणीचा लढा सुरू झाला आहे, हे ध्यानात घ्या. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या भूमीत पेटलेल्या संघर्षाच्या ज्योतीचा आता वणवा पेटलाय. तो महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यात पोहचल्याखेरीज राहणार नाही,’’ असा इशारा आमदार सतेज पाटील यांनी आज येथे दिला. दुधाच्या भांड्यात मीठ टाकण्याची संधी कोणाला देऊ नका. चौदा मार्चला जिल्ह्यातील एकही कार्यालय सुरू राहणार नाही, याची खबरदारी घ्या, असे सांगत कितीही किंमत मोजायला लागू दे संघर्षात मागे पडू नका, असे आवाहनही त्यांनी केले.
राज्य सरकारी, निमसरकारी, कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, महापालिका कर्मचारी, समन्वय समिती व जुनी पेन्शन हक्क संघटनेतर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढला. मोर्चाचे रूपांतर सभेत झाल्यानंतर श्री. पाटील बोलत होते. येत्या नऊ मार्चला होणाऱ्या अर्थसंकल्पात जुनी पेन्शनची तरतूद न झाल्यास महाविकास आघाडी सरकारतर्फे सभागृह बंद पाडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘आर्थिक सबबीचे कारण सांगून जुनी पेन्शन लागू केली जात नाही. नवी पेन्शन योजना अन्यायकारी आहे. ती स्टॉक मार्केटवर अवलंबून आहे. सहा टक्के महागाई वाढली की परतावा दोन टक्के मिळतो, असे चित्र आहे. त्याच्या यातना सामान्य कर्मचाऱ्यांनी भोगल्या आहेत. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करताना देशाची लोकसंख्या ३० कोटींवरून १३० कोटींवर पोहचली आहे. या स्थितीत शासन व प्रशासन अशा दोन्ही चाकांत समन्वय हवा. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतरचे प्रश्‍न गंभीर आहेत. सतरा लाख कर्मचाऱ्यांना नवी पेन्शन योजना अमान्य आहे.’’
ते म्हणाले, ‘‘चार राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली; मग महाराष्ट्र शासन का मागे आहे? ही पेन्शन योजना लागू केली तर शासन दिवाळखोरीत निघेल, असे म्हणणे संयुक्तिक नाही. कर्मचाऱ्यांचे २२ हजार कोटी शासनाकडे जमा आहेत. ते शासन परत द्यायला तयार नाही. अदानीला ३४ हजार कोटी रुपये देता, बारा लाख कोटींची कर्जे माफ करता, दोनशे कोटी रुपये जाहिरातींवर खर्च करता; मग या मागणीकडे दुर्लक्ष का? आमची भूमिका स्पष्ट असून, चर्चेला बोलावू नका.’’
आमदार अरुण लाड म्हणाले, ‘‘सत्ताधाऱ्यांना निवडणुकांत हिसका दाखवला गेला आहे. अदानीच्या दिवसाच्या उपत्पन्नाचा आकडा कोटींत आहे. उद्योग, बँका बुडाल्या तरी सरकार त्यांना दहा हजार कोटींची हमी देत आहे.’’ आमदार ऋतुराज पाटील म्हणाले, ‘‘जुनी पेन्शन योजनेचा कर्मचाऱ्यांना आधार होता. ती पुन्हा लागू व्हावी, यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी ताकदीने उभे राहू. हा केवळ ट्रेलर आहे, पिक्चर अजून बाकी आहे. सत्ताधाऱ्यांना सत्तेतून पायउतार करू.’’
आमदार प्रा. जयंत आसगावकर म्हणाले, ‘‘जुनी पेन्शन बंद करून नवी पेन्शन लागू झाली. महाराष्ट्र दरडोई उत्पन्नात अग्रेसर असताना पेन्शनसाठी निधी का दिला जात नाही, ज्या राज्यात जुनी पेन्शन लागू केली ती दिवाळखोरीत निघालेली नाहीत. २०२४ची निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून सत्ताधारी बोळवण करत आहेत. या लढाईत आम्ही ठाम राहू.’’
आमदार विक्रम काळे म्हणाले, ‘‘एक लाख रुपये वेतन घेणाऱ्याला एक रुपया निवृत्ती वेतन मिळत नाही, ही आजची स्थिती आहे. आमदारांची पेन्शन रद्द करा; मात्र, कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करा. आता ३६ जिल्ह्यांत मोर्चे निघतील. सरकारला झुकावे लागेल; अन्यथा सभागृह बंद पाडू.’’ आमदार राजू आवळे यांनी हक्काची पेन्शन मिळण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारला भाग पाडू, असा इशारा दिला.
शिवसेनेचे विजय देवणे म्हणाले, ‘‘४० चोरांचे सरकार आहे. अंबानी-अदाणी देश चालवत आहेत. हे सरकार गेंड्याच्या कातडीचे आहे. त्यांच्यावर तुटून पडल्याखेरीज पर्याय नाही. जुनी पेन्शनसाठी सभागृह बंद पाडा.’’ दादा लाड यांनी सरकारला दहा दिवसांचा अल्टिमेटम दिल्याचे जाहीर केले. अनिल लवेकर यांनी पेन्शनची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची मागणी केली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आर. के. पोवार यांनी मनोगत व्यक्त केले. आमदार जयश्री जाधव, कॉंग्रेसचे सचिन चव्हाण, भाकपचे दिलीप पवार, अतुल दिघे उपस्थित होते. भरत रसाळे यांनी प्रास्ताविक केले.

बटण नीट दाबा....
आमदार काळे यांनी ‘बटण नीट दाबा; सतेज पाटील यांना पुन्हा पालकमंत्री करू’, असे म्हणताच उपस्थितांतून ‘मुख्यमंत्री- मुख्यमंत्री’ असा आवाज आला. त्यावर काळे यांनी बटण नीट दाबला तर मंत्री, पालकमंत्रीच काय मग मुख्यमंत्रीही करू, असे स्पष्ट करताच टाळ्या-शिट्यांचा जोर चढला. शिवसेनेचे काही साथीदार पळून गेले. ते चोर की साथीदार याचा निकाल जनता देईल, असेही ते म्हणाले.

शिवसैनिकांना शिंदे सरकारची ऑफर...
चंदगड तालुक्यातील चार शिवसैनिकांना फोडण्याचा प्रयत्न झाला. त्यांना २० कोटींची ऑफर अर्थात निधी देतो, असे शिंदे सरकारकडून सांगण्यात आले. आमचे सैनिक मात्र कट्टर. त्यांनी पुढे तुरूंगात टाकले तर सतेज पाटील, विजय देवणे येणार नाहीत, असे सांगून ऑफर नाकारल्याचे श्री. देवणे यांनी स्पष्ट केले. सहा महिन्यांपूर्वी पालकमंत्री गाडीत होते. आता उन्हा-तान्हात आहेत. आमचं आयुष्यच उन्हात गेल्याची टिप्पणीही त्यांनी केली.