88041
कोल्हापूर : विविध मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणग्रस्तांचे १० दिवांसांपासून बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू आहे.

धरणग्रस्तांना गरज पाठबळाची
दानशुरांनी पुढे येण्याची गरज; आंदोलनस्थळी जेवणासह सोयींअभावी आबाळ
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. ९ : त्यांनी सर्वांच्या विकासासाठी आपले सर्वस्व दिले. त्यामुळे धरणे झाली, अभयारण्ये आकाराला आली. धरणाच्या पाण्याने पूर्वी पाण्याचे दुर्भिक्ष्‍य असणारे भागही सुजलाम्‌ सुफलाम्‌ झाले. पण ज्यांनी जमिनी, घरे धरणासाठी दिले त्यांच्या नशिबी मात्र उपेक्षितांचे जगणे आले. त्यांची चौथी पिढी आता आपल्या हक्कासाठी आंदोलन करत आहे. त्यांच्या आंदोलनाला समाजाने पाठिंबा देणे गरजेचे आहे. किमान धरणग्रस्तांच्या भोजनाची आणि अन्य व्यवस्था झाली तरी त्यांना आधार मिळेल. आणि त्यांची आबाळ थांबेल. यासाठी दानशूर कोल्हापूरकरांनी पुढे येणे आवश्यक आहे.
राज्यातील बहुतांशी भागात एकेकाळी पाण्याचे दुर्भिक्ष्‍य होते. त्यामुळे शेती ही पावसावरच अवंलबून होती. त्यामुळे जलसिंचनाचे प्रकल्प बनवण्यात आले. धरणासाठी अनेक गावे विस्थापित झाली. शासनाने त्यांना पुनर्वसनाचे आश्‍वासन दिले होते. काहींचे पुनवर्वसन झाले पण बहुतांशी धरणग्रस्तांच्या वाट्याला उपेक्षेचे जगणे आले. आता त्यांची चौथी पिढी आपल्या हक्कासाठी भांडत आहे. शासनाने त्यांना जमिनी दिल्या. पण या जमिनी शेतीयोग्य करण्यासाठी जो खर्च येणार आहे. तो त्यांच्या नुकसानभरपाई पोटी मिळणाऱ्या रकमेतूनच केला जाणार आहे. त्यातही व्याजाची एक अट असून त्याचा शासकीय आदेश जाहीर करण्यात आला आहे. हा आदेश रद्द करावा या मागणीसाठी धरणग्रस्त गेल्या १० दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या जेवणाची आबाळ होते. यासाठी समाजातील दानशूर व्यक्तींनी पुढे येऊन त्यांच्या भोजनाची आणि अन्य व्यवस्थांची जबाबदारी घेतली, तर त्यांच्या आंदोलनाला समाजाचा पाठिंबा मिळेल. ज्यांनी आपल्यासाठी सर्वस्व गमावले त्यांच्यासाठी काही तरी करण्याची संधी समाजाला मिळाली आहे. ज्यांना धरणग्रस्तांना मदत करायची आहे त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळील आंदोलकांशी संपर्क करावा.
------------------------
चौकट
आंदोलनाचा १० वा दिवस
श्रमिक मुक्ती दलातर्फे सुरू असणाऱ्या आंदोलनाचा आज १० वा दिवस होता. या वेळी शामाप्रसाद मुखर्जी जन वन कमिटीची बैठक झाली. बैठकीमध्ये गोठणे, जैनापूर, दानोळी, तनाळी, नरंदे, सोनार्ली, भेंडवडे, चांदेल-भादोले या गावांना २५ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे. या निधीचे नियोजन बैठकीत करण्यात आले. या वेळी वन विभागाचे अधिकारी रमेश कांबळे व श्रमिक मुक्ती दलाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.