रेशन धान्य दुकानदारांचा बुधवारी
विविध मागण्यांसाठी संसदेला घेराओ

कोल्हापूर, ता. १८ : कोरोना महामारीच्या काळात घोषित केलेल्या पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेतंर्गत माणशी पाच किलो धान्य पूर्ववत सुरू करा, यासह अन्य मागण्यांसाठी २२ मार्चला संसदेला घेराओ घालण्यात येणार आहे. त्यात राज्यातील पन्नास हजार रेशन धान्य दुकानदार सहभागी होणार असून, त्यात जिल्ह्यातील चारशे दुकानदारांचा सहभाग असेल, अशी माहिती ऑल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार केरोसीन परवानाधारक महासंघाचे राज्य सरचिटणीस चंद्रकांत यादव व जिल्हाध्यक्ष रवींद्र मोरे यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत दिली.
यादव म्हणाले, ‘महासंघ सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील प्रश्‍न सोडवण्यास सातत्याने प्रयत्नशील आहे. केंद्रीय संघटनेच्या पुढाकाराने पाच लाख रेशन वितरकांच्या प्रलंबित प्रश्‍नांवर २२ मार्चला संसद घेराओ घालण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने चौदा दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यात डीबीटी रोख सबसिडीची योजना घोषित करून रेशन व्यवस्था संपवण्याचा घाट घातला आहे. या विरोधात राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील ५० हजार दुकानदारांनी घेरोओ घालण्याचे निश्‍चित केले आहे.’
मोरे म्हणाले, ‘खाद्यतेल- डाळ- साखर यांच्या बाजारातील वाढत्या किंमतींवर नियंत्रणासाठी तेल-डाळ-साखर रेशनवर उपलब्ध करा, गहू-तांदूळ-साखर यांच्या पोत्यात येणारी तूट विचारात घेऊन एक क्विंटलला एक किलो हँडलीग लॉस मिळावा, सर्व राज्य -केंद्रशासित प्रदेशातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील वितरीत केलेल्या मालाचे मार्जीन मनी त्वरीत मिळावे, देशातील सर्व नागरिकांना पश्‍चिम बंगालप्रमाणे रेशनचा अधिकार द्यावा, प्रत्येक रेशन दुकानदारास मासिक ५० हजार रूपये इन्कम गॅरंटीप्रमाणे प्रोग्रॅम लागू करावा, आदी मागण्यांसाठी घेराओचे आयोजन केले आहे.’ पत्रकार परिषदेस गजानन हवालदार, श्रीपती पाटील, दीपक शिराळे, आनंदा लादे, राजन पाटील, सुनील दावणे, सुरेश पाटील आदी उपस्थित होते.