वस्त्रोद्योग धोरणाची सविस्तर माहिती मिळाल्यानंतर कोणकोणत्या घटकांना लाभ व सवलती मिळणार, हे स्पष्ट होणार आहे. त्यानंतरच याबाबतची प्रतिक्रिया देणे उचित ठरणार आहे.
- अशोक स्वामी; अध्यक्ष, राज्य वस्त्रोद्योग महासंघ

नवे वस्त्रोद्योग धोरणात राज्यातील यंत्रमागधारकांसाठी चांगले असेल, असे अपेक्षित होते; परंतु धोरणात सूतगिरण्यांची छाप पडलेली दिसते. सूतगिरण्यांना पोषक असे धोरण आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून अडचणीत सुरू असलेला व्यवसाय सुरळीत चालावा, यासाठी यंत्रमागधारकांनी काही मागण्या केलेल्या होत्या. त्यांचा कोणत्याही पद्धतीने विचार केलेला दिसत नाही. यंत्रमागधारकांच्या अपेक्षाभंग करणारे धोरण असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.
- विनय महाजन; अध्यक्ष, यंत्रमागधारक जागृती संघटना

वस्त्रोद्योग धोरणाचे मुद्दे उपलब्ध झाले असून सविस्तर धोरण पुढील काही दिवसांत जाहीर होईल. तथापि, या धोरणानुसार नवीन होणाऱ्या महामंडळाच्या माध्यमातून कापसापासून ते कापडापर्यंत सर्व घटकांना समाविष्ट केले जाणार आहे. वाढत्या विजेचे दर पहाता चार मेगा वॅटपर्यंतचे सोलर प्रकल्प स्थापनेसाठी भांडवली अनुदान दिले जाणार आहे. प्रदूषणमुक्त वस्त्रोद्योगासाठी शासन पुढाकार घेते ही चांगली बाब आहे.
- चंद्रकांत पाटील; अध्यक्ष, इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशन
---

वस्त्रोद्योग धोरण हे सूतगिरण्या, ऑटोलूम उद्योजकांना लाभदायक आहे. साध्या यंत्रमागाचा या धोरणात विचार केलेला दिसत नाही. सर्वात जास्त रोजगार याच क्षेत्रात आहे. सूतावर एमआरपी छापणे, कापडाला योग्य भाव मिळण्यासाठी उपाययोजना करणे, योग्य मजुरीबाबत निर्णय घेणे आणि वीज बिलात कर्नाटक पॅटर्ननुसार सवलतीचे दर जाहीर करण्याबाबत या धोरणात तरतुदी करणे आवश्यक होते. मात्र, तसे काहीही दिसत नाही.
- विकास चौगुले; अध्यक्ष स्वाभिमानी यंत्रमाधारक संघटना