ajr51.jpg....
07286
आजरा ः येथील तहसील कार्यालयावर निघालेल्या मोर्चात ‘श्रमुद’ आणि सर्व श्रमिक संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले.
--------------------------------

जातीयवाद गाडल्याशिवाय जनता गप्प बसणार नाही
---
संपत देसाईंचा इशारा; ‘आजरा तहसील’वर ‘श्रमुद’, ‘सर्व श्रमिक’चा मोर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
आजरा, ता. ६ ः अक्षय भालेरावचा खून हा जातीव्यवस्थेचा बळी असून, जातीव्यवस्थेचा खातमा केल्याशिवाय कष्टकरी जनता गप्प बसणार नाही, असा इशारा श्रमिक मुक्ती दलाचे राज्य कार्याध्यक्ष संपत देसाई यांनी दिला.
येथील तहसील कार्यालयावर श्रमिक मुक्ती दल आणि सर्व श्रमिक संघटनेतर्फे बोनढार (जि. नांदेड) येथील अक्षय भालेराव याच्या खुनाच्या निषेधार्थ आणि सावित्रीबाई फुले यांच्या बदनामी प्रकरणी व लैंगिक गैरवर्तन केलेल्या ब्रिजभूषण सिंग यांच्यावर कारवाई व्हावी यासह विविध मागण्यांसाठी मोर्चा निघाला. तहसीलदार समीर माने यांना निवेदन देऊन कडक कारवाईची मागणी करण्यात आली.
बाजार मैदानातून मोर्चाला सुरुवात झाली. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला मुस्लिम महिलेच्या हस्ते पुष्पहार घालण्यात आला. मोर्चा तहसील कार्यलयावर आल्यावर सभा झाली. देसाई म्हणाले, की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या देशाला घटना दिली व सर्वांना लढण्याचे अधिकार दिले. हे केवळ संविधानामुळे शक्य झाले आहे. त्याच संविधानकर्त्याची जयंती साजरी केली म्हणून एका दलित तरुणाचा खून होत असेल तर ती लाजीरवाणी गोष्ट आहे. म्हणूनच दलितेतर समूहाने या घटनेच्या विरोधात सर्वांत पुढे आले पाहिजे.
सर्व श्रमिक संघटनेचे शांताराम पाटील म्हणाले, की या देशातील कामगार, कष्टकरी, दलित यांना आज न्याय मिळत नाही, त्यासाठी लढल्याशिवाय पर्याय नाही. डॉ. नवनाथ शिंदे म्हणाले, की बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि सामाजिक न्यायाची शिकवण दिली. त्यासाठीच आता आपल्याला अधिक संघर्ष करावा लागणार आहे. आपण सगळे मिळून तो पुढे नेऊ. प्रकाश मोरूस्कर, हरिभाऊ कांबळे, युवराज जाधव, संजय घाटगे, दशरथ घुरे, अशोक मालव, मुकुंद नार्वेकर, निवृत्ती फगरे, संतोष सुतार, नारायण भडांगे, काशीनाथ मोरे, रामू कोकरे, धोंडिबा झोरे, भीमराव माधव, शिवाजी सावंत, बाळू जाधव आदी मोर्चात सामील झाले होते. संजय घाटगे यांनी आभार मानले.
-----------
दहा दिवसांत बैठक
येत्या दहा दिवसांत आजरा तहसील कार्यालयात वनजमीन, जंगल समृद्धीकरण, महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांचा प्रश्न, स्त्रियांच्या आरोग्याचा प्रश्न आणि धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन याबाबत त्या-त्या विभागातील अधिकाऱ्यांबरोबर स्वतंत्र बैठका घेण्याचे या वेळी ठरले.