८० कोटींच्या प्रस्तावासाठी पाठपुरावा हवा

काळम्मावाडी धरण गळतीः दुरुस्तीला प्राधान्य देण्याची आवश्यकता

सुनील पाटील : सकाळ वृत्तसेवा

कोल्हापूर, ता. २ : काळम्मावाडी (दुधगंगा) धरणातील गळती काढण्यासाठी तातडीने डागडुजी करावी लागणार आहे. यासाठी जलसंपदा विभागाने ८० कोटी ३६ लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक अंतिम मंजुरीसाठी महाराष्ट्र जलसंपदा विभागाकडे पाठवले आहे. हा निधी तत्काळ मंजूर करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्वच आमदार आणि खासदारांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत. काही अप्रिय घटना घडण्याआधीच या निधीच्या मागे लागून दूधगंगा धरणासाठी आवश्‍यक निधी आणावा लागेल, असे चित्र आहे.
राधानगरी तालुक्यात असणाऱ्या काळम्मावाडी धरणात २५.४० टीएमसी पाणीसाठा करता येतो. दगड-मातीच्या असणाऱ्या या धरणाच्या पायामध्येही गळती वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे यावर्षी ६ टीएमसी पाणीसाठी कमी केला जात आहे. काळम्मावाडी धरणावरच जिल्ह्यातील ४१ हजार हेक्टर क्षेत्र अवलंबून आहे. त्यामुळे हे धरण जिल्ह्यातील समृध्दीसाठी महत्वाचे धरण आहे. केंद्रीय जल आणि ऊर्जा संशोधन केंद्राने धरणाच्या विविध चाचण्या केल्यानंतर धरणाला पूर्वी असणाऱ्या गळतीमध्ये पाचपटीने वाढ झाल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष समोर आला आहे. यामुळे ही गळती काढण्यासाठी ८० कोटी ३६ लाख रुपयांचा निधी आवश्‍यक आहे. या निधीतून धरणाची गळती कमी केली जाणार आहे. गळती कमी झाल्यानंतर धरण पूर्ववत २५ टीएमसीपर्यंत पूर्ण क्षमतेने भरता येणार आहे. यावर्षी धरणातील सहा टीएमसी पाणी विनाकारण सोडल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधींकडून झाला होता. प्रत्यक्षात सहा टीएमसी पाणी साठवलेच नव्हते, त्यामुळे सोडण्याचा प्रश्‍नच येत नसल्याची माहिती समोर येत आहे.
केंद्रीय जल आणि ऊर्जा संशोधन केंद्राने धरणाच्या विविध चाचण्या घेतल्या होत्या. त्यानुसार ज्या-ज्या मोठी गळती आहेत, त्या-त्या ठिकाणी तातडीने दुरुस्ती करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. याबाबत अधिकाऱ्यांनी हा प्रस्ताव शासनाच्या जलसंपदा विभागाकडे अंतिम मंजुरीस पाठवलेला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर करुन धरणासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करुन द्यावा लागणार आहे. निधी देण्यास विलंब झाल्यास अडचणी अधिक वाढू शकतात, हे वास्तव नाकारु शकत नाही.
...

निधी तत्काळ मंजूर होण्यासाठी ...

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींकडून काळम्मावाडी धरणाच्या मुद्द्यावरुनच अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. यावेळी, लोकप्रतिनिधींनी आपल्याला कोणतीही पूर्वकल्पना न देता सहा टीएमसी पाणी कर्नाटकसाठी का सोडले? अशी विचारणा केली होती. तर, केंद्रीय संशोधन केंद्राच्या सूचनेनुसारच पाणीसाठा कमी ठेवला असल्याचे उत्तर अधिकाऱ्यांनी दिले होते. आता कोणी काय केले यापेक्षा जलसंपदा विभागाकडे मंजुरीसाठी असणारा निधी तत्काळ मंजूर करुन आणण्यासाठी पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.