पालकमंत्री बदलाच्या चर्चेने कंत्राटदारांना''धडकी''
नियोजनच्या कामाची झाली ''उचल’; रक्‍कम बुडल्यास जबाबदार कोण?

सदानंद पाटील ः सकाळ वृत्तसेवा
कोल्‍हापूर, ता. ६ : जिल्‍ह्यात राष्‍ट्रवादीचे नेते मंत्री हसन मुश्रीफ आणि उच्‍च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या नावाची पालकमंत्री पदासाठी चर्चा सुरू आहे. यात विद्यमान पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे हे पद राहण्याची शक्यता मावळली आहे. असे झाले तर जिल्‍हा नियोजमधून निधी मिळवण्यासाठी काही ''स्‍वीय सहाय्‍यकां''वर केलेल्या गुंतवणुकीचे काय, असा प्रश्‍‍न पडला आहे, तर या निधीसाठी मध्यस्थी‍ करणारे काही क्‍लार्क व शासकीय अभियंते अडचणीत येणार असल्याची चर्चा आहे.

जिल्‍ह्याच्या विकासासाठी जिल्‍हा नियोजन समितीकडून निधी दिला जातो. यात बांधकाम व खरेदीच्या कामांसाठी मोठी चढाओढ पाहायला मिळते. जिल्‍ह्यातील सत्ता, नेत्याचे वजन, मंत्रिपद याचा विचार करून प्राधान्यक्रमाची कामे बाजूला ठेवून, रेटून हवी ती कामे केली जातात. गतवर्षात तर निधीचा मोठा सावळागोंधळ पाहायला मिळाला. मंजूर कामांचा निधी रद्द करून नवीन कामे करणे, कामात सतत बदल करणे, निधीत अतिक्रमण करणे, झालेल्या कामांना परत निधी लावणे याचबरोबर अनेकांनी टक्‍केवारी घेऊन विकलेला निधी हा विषय जिल्‍ह्यात चांगलाच चर्चेच्या केंद्रस्‍थानी राहिला.
जिल्‍हा नियोजनचा कारभार बदनाम होण्यात अनेक बड्या लोकप्रतिनिधींच्या पी.एं.चा हस्‍तक्षेप कारणीभूत ठरला असल्याची चर्चा आहे. काही नेत्यांना त्यांच्या पी.ए.च्या कारभाराची कल्‍पना नसली तरी, काहींची पी.ए.सोबत असलेल्या मिलीभगतबाबतही चर्चा रंगली आहे. वरिष्‍ठ नेत्याच्या या पी.एं.नी तर जिल्‍ह्यातील काही अधिकाऱ्यांच्या ॲण्‍टीचेंबरमधून निधीची विक्री केल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे जर जिल्‍ह्यात पदाधिकारी बदल झाला, तर या पी.एं.ना शोधण्याची वेळ कंत्राटदार व मध्यस्थींवर येणार असल्याचे चित्र आहे.

चौकट
पालकमंत्री कोण?
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पुण्याचे पालकमंत्रिपद जाण्याची शक्यता आहे. असे झाले तर पुण्याचे विद्यमान पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना कोल्‍हापूरच्या पालकमंत्री पदाची संधी मिळू शकते. यात काही बदल झाला, तर मंत्री हसन मुश्रीफ हे जिल्‍ह्याचे पालकमंत्री होतील. मात्र, दीपक केसरकर यांच्याकडे पालकमंत्री पद राहणार नाही, असे राष्‍ट्रवादीतून सांगण्यात येत आहे. असे झाले तर शिंदे गटाचे नियोजन मंडळातील महत्त्‍वही कमी होणार आहे.

कोट
जिल्‍हा नियोजन मंडळाकडे अनेक विकासकामांच्या याद्या दिल्या. मात्र, आमची कामे बाजूला सारून काही ज्येष्‍ठ नेत्यांची कामे मंजूर करण्यात आली. अशाप्रकारे भेदभाव करून सर्वसामान्य जनतेवर अन्याय केला जात आहे. त्यामुळे नियोजन मंडळाच्या कामात बदल होणे आवश्यक आहे. निवडक लोकांचा नव्‍हे, तर सर्वसामान्य लोकांचा विकास अपेक्षित आहे.
-ॲड. हेमंत कोलेकर,
माजी जि. प. सदस्य, भाजप तालुकाध्यक्ष