‘एमआयडीसी’चा भूखंड
निवासी प्रयोजनासाठी का दिला?

शिवसेना ठाकरे गटाच्या शिष्टमंडळाची विचारणा; उद्योगमंत्र्यांनी चौकशी करण्याची मागणी

कोल्हापूर, ता. २६ ः राज्य शासनाने औद्योगिक क्षेत्रामधील जलशुद्धी केंद्रासाठी उजळाईवाडी येथील भूखंड ‘एमआयडीसी’ला दिला आहे. मात्र, आता त्या भूखंडाची ‘एमआयडीसी’ला गरज नसल्याने एका कंपनातील निवासी प्रयोजनासाठी देण्या मागील गौडबंगाल काय, अशी विचारणा शिवसेना ठाकरे गटाच्या शिष्टमंडळाने आज केली. त्याबाबतचे निवेदन एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी राहुल भिंगारे यांना दिले.
निवेदनात म्हटले आहे, उजळाईवाडी येथील गट नंबर २७/अ क्षेत्र १ हेक्टर ६० आर क्षेत्रफळाचा भूखंड एका कंपनीला प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) या केंद्र सरकारच्या योजनेअंतर्गत परवडणारी घरे या निवासी प्रयोजनासाठी देण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयास पाठवण्याचे प्रयोजन काय? ही जमीन संबंधित कंपनीला देण्याबाबत ‘एमआयडीसी’ने अभिप्राय मागणी केली आहे. याबाबत औद्योगिक विभागातील कंपनी अगर असोसिएशन यांच्याशी सल्लामसलत न करता रहिवासी प्रयोजनासाठी जमीन देण्यामागचे गौडबंगाल काय? अशी विचारणा शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हा प्रमुख संजय पवार यांनी केली. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी या सर्व प्रकाराची चौकशी करावी. संबंधित प्रकार बेकायदेशीर असल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला तत्काळ निलंबित करावे, अन्यथा आम्हाला न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असे पवार यांनी सांगितले. सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून जर ही जागा द्यायची असेल, तर संबंधित कंपनीला ती देण्यास आमची काहीच हरकत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर याबाबत मुख्य अभियंता यांचा अभिप्राय घेवून वरिष्ठ कार्यालयाला माहिती सादर केली जाईल, असे भिंगारे यांनी सांगितले.
या शिष्टमंडळात विजय देवणे, सुनील मोदी, विशाल देवकुळे, अनिल पाटील, कमलाकर जगदाळे, शशिकांत बिडकर, अवधूत साळोखे, विनोद खोत, मंजित माने, राजू जाधव, युवराज खंडागळे, दत्ताजी टिपुगडे, रणजीत आयरेकर आदींचा समावेश होता.