25652
कोल्हापूर : भाजप-ताराराणी आघाडीच्या माजी नगरसेवकांनी नूतन आयुक्त के. मंजूलक्ष्मी यांचे स्वागत करून प्रलंबित कामांबाबत निवेदन दिले.

थेट पाईपलाईन योजनेमधील
तांत्रिक चुकांबाबत खबरदारी घ्या
भाजपची मागणी; प्रलंबित प्रश्‍नांबाबत आयुक्तांना निवेदन
कोल्हापूर, ता. २४ : शहरासाठीची थेट पाईपलाईन योजना त्यातील अनेक तांत्रिक चुका सामावून घेत सुरू होण्याच्या मार्गावर आहे. ती पूर्ण कार्यान्वित होताना त्यातील निदर्शनास आणून दिलेले धोके टाळण्यासाठी खबरदारी घ्यावी. यासह विविध प्रलंबित असलेले प्रश्‍न मार्गी लावावेत, अशी मागणी भाजप-ताराराणी आघाडीच्या माजी नगरसेवकांच्या शिष्टमंडळाने नूतन आयुक्त के. मंजूलक्ष्मी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
भेटीदरम्यान शिष्टमंडळाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, कचरा उठाव करणारे ३५ टिप्पर अनेक दिवस बंद आहेत. त्यामुळे कचरा उघड्यावर टाकला जात आहे. अनुकंपाच्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. आरोग्य विभागासाठी जेसीबी, डंपर, ट्रॅक्टर वाहने अपुरी पडत आहेत. अमृत योजनेतील प्रलंबित कामे लवकर पूर्ण करावीत. भाड्याने दिलेल्या गाळ्यांच्या प्रश्‍नांचा तातडीने पाठपुरावा करून सहमतीने मार्ग काढणे आवश्यक आहे. सभागृहांच्या भाडे आकारणीत बाजारमूल्याशी सुसूत्रता आणल्यास उत्पन्नाचा स्रोत होऊ शकतो. काही मिळकती बंद स्थितीत आहेत. घरफाळा विभागातील अनागोंदी दूर करून योग्य घरफाळा लावून, थकबाकी कमी करून वसुली वाढविणे गरजेचे आहे. नगररचना विभागामध्ये पूर्णवेळ सहाय्यक संचालक नसल्यामुळे अंकुश राहिलेला नाही. बांधकाम परवानगी सहा महिने होत नाहीत. शहरात अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर विनापरवाना बांधकाम झाले आहे. त्यावर कारवाई होत नाही. तिसरा विकास आराखड्याची प्रक्रिया जलद पुढे नेणे गरजेचे आहे. लॉजिंग, धर्मशाळा आणि यात्रीनिवास यापैकी अनेकांनी परवाना घेतलेला नाही. त्यांच्यावर कारवाई होत नाही. पावसाळा संपताच अनेक रस्त्यांचे डांबरीकरण आवश्यक आहे. रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे दिवस कमी करण्याचा मागील प्रभारी आयुक्तांनी घेतलेला आदेश त्वरीत मागे घ्यावा. काही ठेकेदारांनी काम पूर्ण न करताच मोठी रक्कम उचलली आहे. त्यांची चौकशी करून कारवाई करावी. शिष्टमंडळात सत्यजित कदम, अजित ठाणेकर, आशिष ढवळे, विजयसिंह खाडे पाटील, चंद्रकांत घाटगे, प्रदीप उलपे, किरण नकाते, वैभव माने, शेखर कुसाळे, राजू पागर आदी सहभागी होते.
----------
चौकट
फेरीवाला, नो फेरीवाला झोन अत्यावश्यक
खुल्या जागेवर अतिक्रमणे झाली असून महानगरपालिकेचे नाव दाखल झालेले नाही. बहुतेक चौक, रस्ते आणि रिंग रोड अतिक्रमणांच्या विळख्यात आहेत. नियमित व कठोर कारवाई व्हावी. पदपथ विक्रेता कायद्यानुसार समिती नेमणे आणि फेरीवाला, नो फेरीवाला झोन जाहीर करणे अत्यावश्यक आहे, असे मागणीही निवेदनातून शिष्टमंडळाने केली.