बिग स्टोरी
शिवाजी यादव

थेट शेतमाल विक्रीचा फायदा; पण तांत्रिक उणिवांमुळे नुकसान शक्य

विक्रीची हमी
मात्र, भाव कमी

शिरोळच्या राजू डवरने वांग्याची बारा पोती वांगी सौद्याला लावली. ३०० रुपये दहा किलोचा भाव मिळाला. हीच वांगी बाजारपेठेत आली, ८० रुपये प्रतिकिलो भावात गेली. म्हणजे मंडईत ३० रुपयांची वांगी ८० रुपयांना विकली गेली. दोन व्यापाऱ्यांनी नफा कमवला. याउलट शेतकरी गोरख जाधव यांनी शेतातील वांगी थेट रस्त्याकडे ६० रुपये किलोने विकली. शेतीमाल थेट ग्राहकाला विकल्यास नफा, हमीभाव मिळू शकतो. मात्र, यात अनेक तांत्रिक उणिवांमुळे शेतकऱ्याचे नुकसान व ग्राहकांना भुर्दंड यातून हमीभावाची मागणी तीव्र होत आहे.
--------------------------

सरकारी यंत्रणेची चुप्पी
शेतकऱ्यांनी पिकवावे; व्यापाऱ्याने विकावे. दोघांनाही मोबदला मिळण्यासाठी बाजारपेठेची यंत्रणा तयार झाली. नियम, अटी आल्या. त्यावर नियंत्रणासाठी बाजार समिती आली. त्यांनी व्यापारी नियमन अंमलबजावणी करायची आहे. याशिवाय वजनमापे, सहकार, पणन, प्रशासन आदी शासकीय यंत्रणांचा शेतीमाल खरेदी-विक्रीशी अप्रत्यक्ष संबंध येतो. मात्र बाजारपेठेतील अखेरच्या व्यवहारांवर बहुतेक यंत्रणांची डोळेझाक आहे. परिणामी शेतीमालाची कमी दरान खरेदी व जास्त नफा घेत विकायचा; असे सत्र अखंड आहे. शेतकऱ्याला नगण्य नफा व ग्राहकाला भुर्दंड बसतो. शेतीमालाला हमीभावासाठी मागणी वर्षानुवर्षे आहे. पण सरकारी यंत्रणा ‘ब्र’ काढत नाही.

ेखरेदी भाव नगण्य; पण विक्री....
पाच जिल्ह्यांतील शेतीमाल शाहू मार्केट यार्डात येतो. भाजीपाला फळे, कांदा-बटाटा तसेच धान्यांचा समावेश आहे. धान्य वगळता अन्य शेतीमालाची घाऊक प्रमाणात अडत्याकडे सौद्यात विक्री होते. यात शेतीमाल नगण्य भावात खरेदी केला जातो. बाजार समिती कर एक रुपया, अडत्यांचे कमिशन पाच टक्के, माथाडीची रक्कम, वाहतूक खर्च धरला. शेतकऱ्याकडून १५० रुपये दहा किलो भावात खरेदी केलेला कांदा पुढे तीन किलोमीटर अंतरातील किरकोळ बाजारात २५ ते ३० रुपये किलोने विकले जातात. कांद्यासारखीच अन्य भाजीफळांची स्थिती. अनेकदा एकाचवेळी ठरावीक शेतीमालाची आवक वाढली की भाव पडतात. ताजे उदाहरणे म्हणजे दीड महिन्यापूर्वी ८० ते १२० रु. झालेला टोमॅटो सध्या ३० रुपये प्रतिकिलो आहे.

भाव नियंत्रण समिती करते काय?
भावनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री असतात. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी अध्यक्ष. भाव नियंत्रण समितीत बाजार समितीचे प्रतिनिधी व्यापारी, शेतकरी तसेच अडते व ग्राहक प्रतिनिधीचा समावेश असतो. या समितीने भाव नियंत्रणासाठी उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे. त्याची अंमलबजावणी सोडाच; पण नियमित बैठकाही होतात की नाही हेही कळत नाही. परिणामी किरकोळ बाजारपेठेत कोण व्यापारी किती भावात खरेदी केलेला माल कसा विकतो, शेतकरी किंवा व्यापाऱ्यांचे नुकसान किती होते, याचा तपशील चर्चेत येत नाहीत. ग्राहकाला भुर्दंड बसतो. यातून तुम्हाला परवडले तर घ्या; अन्यथा निघा ही भाषा येते. तेव्हा हमीभावाच्या मागणीची तीव्रता व ग्राहकांची महागाईबाबतची नाराजी वाढते.

कोट
अन्य बाजारपेठेच्या तुलनेत कोल्हापुरात कांद्याला भाव चांगला मिळतो म्हणून येथे कांदा आणतो. कांदा पिकाचा खर्च पाच हजार रूपये आला तर बाजारात कांदा पाच हजार पाचशे किंवा सहा हजारांचा भाव मिळतो. कांदा उत्पादनासाठी कुटुंब राबते. मात्र भाव पडल्यानंतर मजुरीची रक्कम मिळत नाही. तेव्हा हवालदिल होतो. शेतीमालाला हमीभाव मिळाला पाहिजे.
- सुरेश शिंदे, कांदा उत्पादक

अडता किंवा खरेदीदार व्यापारी शेतीमाल खरेदी करतो. अनेकदा आवक वाढते, मागणी घटलेली असते तेव्हा खरेदी माल पडून राहतो. तेव्हा व्यापाऱ्यांचे नुकसान होते. त्यामुळे व्यापाऱ्याने चढ्या भावात विक्री केल्याची चर्चा होते; मात्र शेतीमाल शिल्लक राहिला, वाहतुकीवेळी पोते फाटून माल पडला, बाजार बंद राहिला इथंपासून ते खराब माल पदरी पडला. घट-तुट होते त्यात व्यापाऱ्यांचे नुकसान होते. मात्र त्याची चर्चा होत नाही.
- सलीम बागवान, विक्रेता

आवक वाढली की, भाव कमी होऊ शकतात. शेतीमालला योग्य भाव मिळत नसल्याने सौद्यात विकायचा नसेल तर शेतकरी माझा शेती माल विकू नका, असे सांगू शकतो. तेव्हा बाजार समितीही संबंधित व्यापाऱ्याला शेतकऱ्याच्या म्हणण्यानुसार त्याचा माल विकू नका; असे सांगत असते. त्याची अंमलबजावणी कोल्हापुरात चांगल्या प्रकारे होत आहे.
- जयवंत पाटील, शेती उत्पन्न बाजार समिती, सचिव