यंत्रमागधारकांना वीज दरवाढीचा धक्का
प्रतियुनिट ४० ते ६० पैसे वाढ ः ऑनलाईन नोंदणीचाही शासनाकडून फतवा

सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी, ता. १६ ः यंत्रमागधारकांना प्रतियुनिट ४० ते ६० पैस जादा दराची वीज बिले आली आहेत. त्यामुळे यंत्रमागधारक हवालदिल झाले आहेत. दुसरीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वीजबिलात अतिरिक्त सवलत जाहीर केली आहे. त्यासाठी असणारी ऑनलाईन नोंदणीची अट दुरुस्त करण्याची ग्वाही दिली आहे; पण यंत्रमागधारकांना ऑनलाईन नोंदणी करण्याचे पत्र वस्त्रोद्योग विभागाकडून यंत्रमागधारकांना मेलवर प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे एकूणच यंत्रमागधारकांच्या वीजबिल सवलतीबाबत पुन्हा गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
यंत्रमाग उद्योग प्रदीर्घ कालावधीपासून मंदीतून जात आहे. कापडाला दर व मागणी येत नसल्यामुळे हा उद्योग अस्थिरतेच्या वाटेवर आहे. यामध्ये शासनाने मदत न केल्यास हा उद्योग उद्‍ध्वस्त होण्याची भीती आहे. त्यासाठी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अतिरिक्त वीजदराची सवलत जाहीर केल्यामुळे मोठा दिलासा मिळाला होता. याद्वारे यंत्रमागधारकांची लाखोंची बचत होणार होती. तसेच उत्पादन खर्च कमी होणार असल्यामुळे कापडाला दर व मागणी येण्याची आशा निर्माण झाली होती. मात्र ऑनलाईन नोंदणीची अट घालण्यात आल्यामुळे याबाबतचा लाभ घेताना यंत्रमागधारकांना अडचणी येत आहेत. ही नोंदणी क्लिष्ट असल्यामुळे यंत्रमागधारकांनी त्याला विरोध केला आहे.
एकिकडे या ऑनलाईन नोंदणीच्या संकटातून यंत्रमागधारकांना आस लागली आहे; तर दुसरीकडे गेल्या महिन्यातील वीजबिले यंत्रमागधारकांच्या हातात पडली आहेत. त्यामध्ये अतिरिक्त वीज सवलत मिळण्याऐवजी प्रतियुनिट ४० ते ६० पैसे वीज दरवाढ केली आहे. त्यामुळे यंत्रमागधारक हबकले आहेत. अगोदरच मंदीचा फटका सहन होत नसल्यामुळे हळूहळू उत्पादन कमी करण्याकडे यंत्रमागधारकांचा कल वाढत आहे; तर या वीज दरवाढीमुळे मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे यंत्रमागधारक चिंतातूर असतानाच ऑनलाईन नोंदणीचे भूत अद्याप मानगुटीवर बसल्याचेही समोर आले आहे. शासनाच्या वस्त्रोद्योग विभागाने अतिरिक्त वीज सवलतीसाठी ऑनलाईन नोंदणी करण्याचे आवाहन करणारे पत्र मेलव्दारे यंत्रमागधारकांना प्राप्त झाले आहे.
--------
आचारसंहिता समाप्तीकडे लक्ष
लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू आहे. महाराष्ट्रातील अद्याप काही मतदार संघात मतदानाची प्रक्रिया संपलेली नाही. निवडणूक निकालानंतर आचारसंहिता संपुष्टात येणार आहे. त्यानंतरच ऑनलाईन नोंदणीबाबत ठोस निर्णय होऊ शकतो. त्यावर लोकसभा निवडणूक निकालाच्या परिणामाची शक्यता आहे.