फोटो 88465
.....
तर, विधानसभा निवडणुकीच्या
कामकाजावर बहिष्कार

विनाअनुदानित शाळा कृती समितीचा इशारा

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. ५ ः प्रलंबित असलेल्या मागण्यांच्या पूर्ततेची राज्य शासनाने लवकर कार्यवाही करावी, अन्यथा आगामी विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्यात येईल, असा इशारा राज्य (कायम) विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा कृती समितीने आज दिला. या समितीच्या शिष्टमंडळाने त्याबाबतचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय तेली यांना दिले.
राज्यातील कायम शब्द वगळलेल्या विनाअनुदानित अंशतः अनुदानित शाळेतील सुमारे ७० हजार शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी आर्थिक अडचणीत आहेत. सध्या जे शिक्षक, कर्मचारी अंशतः अनुदानावर कार्यरत आहेत, त्यांना आजअखेर दोन ते तीन वेळा डीसीपीएस, एनपीएस योजनेत सहभागी होत असल्याबाबतचे हमीपत्र देऊन त्यांच्या एनपीएस कपात केलेली नाही. या शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यांच्या पूर्ततेबाबत शासनाने लवकर कार्यवाही करावी, अशी मागणी समितीने केली. शिष्टमंडळात बी. एस. बरगे, आर. आर. खुडे, रावसाहेब पानारी, भारत शिरगावकर, रत्नाकर माळी, जयसिंग जाधव, ए. ए. मुल्ला आदींचा समावेश होता.
.....
प्रमुख मागण्या
-अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची एनपीएस खाती सुरू करून तत्काळ एनपीएस कपात सुरू करा
-पूर्वीप्रमाणे दरवर्षी २० टक्के अनुदानवाढीचे धोरण तत्काळ लागू करा
-अंशतः अनुदानित शाळांना १ जानेवारी २०२४ पासून तत्काळ २० टक्के टप्पा वाढ मंजूर करा
-राज्यातील घोषित शाळांची यादी २० टक्के अनुदानासह तत्काळ घोषित करा
-पुणे विभागातील प्रलंबित शिक्षक, कर्मचाऱ्यांना शालार्थ आयडी तत्काळ द्या