फोटो- 88600

यंदाही पावसाचे पाणी जाणार वाया
कृत्रिम जल पुनर्भरणचा कार्यक्रम कागदावरच; समितीकडून कार्यवाही नाही

प्रवीण देसाई : सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. ७ : पावसाळ्यात वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी साठवणूक करण्याचे केंद्र व राज्य सरकारचे नियोजन आहे. यासाठी वर्षभरापूर्वी कृत्रिम जल पुनर्भरणाचा कार्यक्रम हाती घेतला. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही नेमली. परंतु, वर्ष होऊन पावसाळ्याला सुरुवात व्हायला आले तरी याबाबत कार्यवाही समितीकडून झालेली नाही. संबंधित विभागांकडून एकमेकाकडे बोट दाखविण्याचे काम सुरू आहे. परंतु, यामुळे या पावसाळ्यातही पाणी विनाकारण वाहूनच जाणार असल्याचे चित्र आहे.
पावसाचे पाण्याची साठवणूक करण्यासाठी जलसंधारण प्रकल्पांची निर्मिती केली आहे. परंतु, अशी काही ठिकाणी आहेत की जेथे मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडूनही तेथील पाणी साठविता येत नाही. हे पाणी वाहून जाऊन थेट गटारी, नदी, नाल्यात मिसळत आहे. अशा भागात पावसाळ्यानंतर पाण्यासाठी वणवण करावी लागते. त्यामुळे या ठिकाणी छोटे पाझर तलाव, विहिरी, कूपनलिका आदी जलस्त्रोत तयार करता येतात का? हे जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकारच्या भूजल मंडळाने वर्षभरापूर्वी कृत्रिम पुनर्भरण कार्यक्रम हाती घेतला. त्यासाठी मृद व जलसंधारण विभागाची राज्यस्तरीय नोडल यंत्रणा म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य व जिल्हा स्तरावर समिती गठित केली आहे. जिल्ह्याची समिती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली असून, यामध्ये सात जणांचा समावेश आहे.
या जिल्हास्तरीय समितीने गावांमधून भौगोलिक क्षेत्र, पडणारा पाऊस, लोकांची पिण्याच्या पाण्याची, जनावरांसाठी पाण्याची गरज, त्या दृष्टीने तलाव, पाझर तलाव, विहिरी, विंधन विहिरीत पाणी अडवले जाते काय, त्यातून गावाची पाण्याची गरज पूर्ण होते का?, याची माहिती घ्यायची आहे. ज्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडूनही हे पाणी साठवण्यासाठी कोणताही स्त्रोत नाही, तेथे छोटे तलाव, पाझर तलाव, विहिरी, विंधन विहिरी आदींपैकी काय करता येईल, याचा अभ्यास करून अहवाल तयार करावा. हा अहवाल जिल्हास्तरीय समितीकडून राज्यस्तरीय समितीकडे व त्यांच्याकडून केंद्रीय भूजल मंडळाकडे पाठवायचा आहे. परंतु, गत पावसाळा गेला, आताचा पावसाळा तोंडावर आला तरी कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे हा कार्यक्रम फक्त कागदावरच आहे. परिणामी या पावसाळ्यातील अतिरिक्त पाणीही वाहूनच जाणार असल्याचे चित्र दिसत आहे.

चौकट
जिल्हास्तरीय समिती अशी
अध्यक्ष-जिल्हाधिकारी
उपाध्यक्ष-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
सदस्य सचिव-जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण यंत्रणा
सह सदस्यसचिव-जल केंद्राचे अध्यक्ष
सदस्य-कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग
सदस्य-कार्यकारी अभियंता, लघुसिंचन, पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद
सदस्य-उपवनसंरक्षक, महसूल व वनविभाग

कोट
सरकारच्या या कृत्रिम जल पुनर्भरण कार्यक्रमासंदर्भात अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. परंतु, यासंदर्भात समितीशी चर्चा करून बैठक घेण्यासह पुढील अन्य कार्यवाही केली जाईल.
-जयंत मिसाळ, वरिष्ठ भू वैज्ञानिक, कोल्हापूर