77313
महा ई सेवा केंद्रचालकांसमोर आर्थिक संकट
शासनाकडून दाखल्यांच्या दरामध्ये सोळा वर्षांपासून वाढ नाही
संदीप जगताप : सकाळ वृत्तसेवा
इचलकरंजी, ता.११ : नागरिकांना शासकीय प्रमाणपत्रे विविध कागदपत्रे सहज सुलभ उपलब्ध होण्यासाठी शासनाने महा ई सेवा केंद्र ही डिजिटल सेवा २००८ पासून सुरू केली. नागरिकांची फसवणूक होऊ नये यासाठी दाखल्यांचे दर निश्चित केले, मात्र दरांमध्ये सोळा वर्षांपासून वाढ न झाल्याने महा ई सेवा केंद्रचालकांसमोर आर्थिक संकट उभे राहत आहे. साधनांचा वाढलेला खर्च यामुळे शासनाकडून निर्धारित केलेल्या रकमेतही वाढ व्हावी, अशी मागणी केंद्रचालकांकडून होत आहे.
महा ई सेवा केंद्रांमधून शासकीय दाखले, शिधापत्रिका, प्रतिज्ञापत्र आदी कागदपत्रे मिळण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. नागरिकांना कागदपत्रांसाठी रांगेमध्ये उभे राहण्यास लागू नये यासाठी प्रत्येक भागात दहा हजार नागरिकांमागे एका केंद्रास मंजुरी दिली होती. तसेच महा ई सेवा केंद्रचालकांकडून फसवणूक होऊ नये यासाठी शासनाने दाखल्यांचे दर निश्चित करून त्याचे फलक कार्यालयात लावण्याचे आदेश दिले होते. शासनाने दर निश्‍चित करताना केंद्रचालकांना सुमारे दहा रुपये मिळतील, याची दक्षता घेतली होती, मात्र ते १६ वर्षांपूर्वी निश्‍चित केल्याने सध्याच्या खर्चासोबत ताळमेळ बसत नसल्याचे सांगण्यात येते. परिणामी काही चालक निर्धारित रकमेपेक्षा अधिक रुपयांची मागणी करताना दिसतात.
इचलकरंजी शहरात २००८ मध्ये २३ महा ई सेवा केंद्रे मंजूर केली होती. शहराचा वाढता विस्तार व लोकसंख्या विचारात घेत आणखी दहा केंद्रांना शासनाने मंजुरी दिली होती. त्यामुळे ती ३३ वर गेली. शासन निर्धारित रकमेमध्ये इंटरनेट खर्च, कार्यालयाचे भाडे, प्रिंटिंग, कर्मचाऱ्यांचा पगार, कॉम्प्युटर मेंटेनेन्स आदी खर्चाचा ताळमेळ बसत नसल्याने अनेकांनी केंद्रे बंद केली. काहींनी अन्य व्यक्तीस भाडे तत्त्वावर दिली. सध्या वाढती महागाई पाहता शासनाकडून निर्धारित केलेल्या रकमेमध्ये वाढ व्हावी, अशी मागणी होत आहे.
---------------------------------
एजंटांचा फटका
विविध दाखले, उत्तारे जलद मिळवून देतो, असे सांगत काही एजंट महा ई सेवा केंद्रांमधून टोकन करून घेतात. नागरिकांकडून मोठी रक्कम वसूल करताना दिसतात. याबाबत अनेक वेळा तक्रारी होत असतात, मात्र त्यांच्यावर ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. त्याचा फटकाही महा ई सेवा केंद्रचालकांनाही सहन करावा लागल्याचे दिसून येते.
---------------------------
२००८ मध्ये शासनाने निश्चित केलेले दर
*शासकीय दाखले- ३३.६०
*शिधापत्रिका-३३.६०
*प्रतिज्ञापत्र-३३.६०
*जमिनीविषयी डिजिटल उत्तरा - १५
---------------------
महा ई सेवा केंद्र सुरू केल्यानंतर शासनाने पूर्वीचे दर तसेच ठेवले आहेत. वाढत्या महागाईमुळे हे दर अपुरे पडत आहेत. केंद्रचालक नुकसान होत असतानाही केंद्र चालवत आहेत. त्यामुळे दर वाढ होणे आवश्यक आहे.
- केंद्रचालक, इचलकरंजी