‘शालेय पोषण आहार’ निविदा
प्रक्रियेबाबतची याचिका फेटाळली

प्रशासनाधिकारी शंकर यादव यांची माहिती; महापालिकेने राबविलेली प्रक्रिया योग्य

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. ३ : शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत कोल्हापूर महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेस विरोध करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षण समितीचे प्रशासनाधिकारी शंकर यादव यांनी आज दिली.
प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत केंद्रीय स्वयंपाक घरातर्फे कोल्हापूर महापालिका कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांना शिजवलेल्या अन्नाचा (शालेय पोषण आहार) पुरवठा करण्यासाठी पात्र संस्था अथवा बचत गटांकडून २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी निविदा प्रसिद्ध केली होती. त्या निविदेद्वारे राबवलेली प्रक्रिया बेकायदेशीर व नियमबाह्य असल्याबाबत मरगाई देवी महिला स्वयं सहाय्यता बचत गटातर्फे सुवर्णा सुतार यांनी प्राथमिक शिक्षण समितीचे प्रशासन अधिकारी यांच्या विरुद्ध दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता.
या दाव्यात वादी मरगाई देवी महिला बचत गट यांनी महाराष्ट्र शासनाने स्वारस्याची अभिव्यक्ती प्रक्रिया राबविण्याबाबत दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्‍वांचा व अटी व शर्तीचा भंग केला आहे. प्रशासन अधिकारी यांनी आपल्या मर्जीतील बचतगट व स्वयं सहाय्‍यता संस्थांना नियमबाह्य पद्धतीने पात्र करून ठेका दिल्याने संपूर्ण प्रक्रिया रद्द ठरवावी, याकरिता दिवाणी कोर्टात तातडीने दाद मागितली होती. प्रशासन अधिकारी यांनी प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेतर्फे महाराष्ट्र राज्य, शिक्षण संचालक (प्राथमिक) यांनी नेमून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्‍वे व सूचनांचे काटेकोरपणे पालन केलेले आहे. तसेच शालेय पोषण आहारासंदर्भातील प्रसिद्ध केलेल्या निविदा अटी व शर्तीनुसार बचत गटांना पात्र, अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्‍याचा सर्वस्वी अधिकार कोल्हापूर महानगरपालिका प्रशासक यांना असल्‍याचे न्यायालयाचे निदर्शनास आणून दिले. सर्व बाबी विचारात घेऊन न्यायालयाने शालेय पोषण आहार पुरवठा करण्यास विरोध करणारी याचिका दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठस्तर श्रीमती एम. एस. मनुगुळी यांनी नामंजूर केली. महानगरपालिकेने राबविलेली प्रक्रिया योग्य असल्याने संबंधित विरोधी बचत गटाची याचिका फेटाळून लावली. यासाठी महानगरपालिकेतर्फे अॅड. प्रफुल्ल राऊत यांनी बाजू मांडली.