जिल्हा परिषदेतील वादग्रस्त निविदा रद्द

जाचक अटी -शर्तींचा समावेश : मनमानी कारभाराला मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडून चाप

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. ४ : आपल्या मर्जीतील कंत्राटदारालाच काम मिळावे म्हणून निविदा प्रक्रियेतच जाचक अटी घालण्याचा अधिकाऱ्यांचा डाव त्यांच्याच अंगलट आला. कंत्राटदार संघटनेच्या तक्रारीनंतर ही वादग्रस्त याचिका रद्द करून जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जे. कार्तिकेयन यांनी मनमानी कारभारालाच चाप लावला.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य इमारतीत नव्याने शौचालय बांधण्यासाठी निविदा काढण्यात आली होती. एक कोटी ६३ लाख रुपये खर्चाच्या या निविदेसाठी अर्जाची किंमत ३२ हजार तर बयाणा रक्कम एक लाख ६३ हजार भरावी लागणार होती. कामाचा कालावधी १८ महिन्यांचा होता. आज या निविदा दाखल करण्याचा अखेरचा दिवस होता.
या कामासाठी जिल्हा परिषदेकडे नोंदणी असलेले कंत्राटदार पात्र ठरत होते. पण, त्यापैकी आपल्याच मर्जीतील कंत्राटदारांना हे काम मिळावे यासाठी अधिकाऱ्यांनी त्यात आवश्‍यक नसलेल्या अटी व शर्तींचा समावेश केला होता. यापैकी जिल्हा परिषदेकडे नोंदणी असण्याबरोबरच सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे किमान एक कोटीपर्यंतचे फर्निचरचे काम केल्याचे प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक करण्यात आले होते. वास्तविक जिल्हा परिषदेच्या या निविदेत फक्त शौचालयांचे बांधकाम करणे असा उल्लेख आहे, त्यात फर्निचर करण्याबाबत कुठलीही सूचना नसताना पात्र कंत्राटदारांकडून मात्र बांधकाम विभागाचे असे काम केल्याचे प्रमाणपत्र मागवण्यात आले होते. वास्तविक असे दोन्हीकडे काम केलेल्या दोनच कंत्राटदारांची जिल्हा परिषदेकडे नोंदणी आहे. त्या दोघांपैकी एकाला काम मिळावे, या हेतूने बांधकाम विभागाच्या प्रमाणपत्राची अट घालण्यात आली होती.
राज्य अभियंता संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या लक्षात ही बाब आल्यानंतर संबंधितांनी याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जे. कार्तिकेयन यांना निवेदन देऊन ही बाब उघडकीस आणली. त्याची गंभीर दखल घेत कार्तिकियेन यांनी ही निविदाच रद्द ठरवून ती नव्याने काढण्याचे आदेश दिले. आदेशामुळे ठराविक कंत्राटदारांना पोसण्याचे अधिकाऱ्यांचे मनसुबे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन यांनी उधळून लावले.