95531
आचारसंहितेपूर्वी हद्दवाढ करणार

पालकमंत्र्यांची कृती समितीला ग्वाही; सहा गावांचा समावेश

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. ७ : विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी शहरालगतच्या महापालिकेचा लाभ घेणाऱ्या सहा गावांचा समावेश करून हद्दवाढ करू, अशी ग्वाही पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी आज येथे दिली. तसेच ही गावे हद्दवाढीसाठी घेणे कसे योग्य आहे, हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पटवून देऊ, त्यासाठी लवकरच त्यांची भेट घेऊ, असेही त्यांनी सांगितले.
शासकीय विश्रामगृह येथे कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने मंत्री मुश्रीफ यांची भेट घेऊन शहराची हद्दवाढ, सर्किट बेंच व लाडकी बहीण योजनेबाबत निवेदन सादर करून चर्चा केली. यावेळी समितीचे ॲड. बाबा इंदुलकर, दिलीप पवार, आर. के. पोवार, चंद्रकांत यादव, बाबा पार्टे, ॲड. महादेवराव आडगुळे, ॲड. सर्जेराव खोत, ॲड. शिवाजीराव राणे, सुनील मोदी, अशोक भंडारे, चंद्रकांत सूर्यवंशी, संभाजीराव जगदाळे, संपतराव चव्हाण-पाटील, किशोर घाटगे, रामराज कुपेकर आदी उपस्थित होते.
‘शहराच्या हद्दवाढीबाबत पहिल्यापासूनच मी सकारात्मक आहे. येत्या विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी महापालिकेचा लाभ घेणाऱ्या शहरालगतच्या सहा गावांसह हद्दवाढ केली जाईल. यासाठी लवकरच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली जाईल’, असे श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले. यावेळी ॲड. महादेवराव आडगुळे व संभाजीराव जगदाळे यांनी शहराची हद्दवाढ गरजेची असल्याचे सांगितले. हद्दवाढीचा प्रस्ताव महापालिकेने महासभेचा ठराव घेऊन सरकारला पाठवावा, असे सुनील मोदी म्हणाले.

‘लाडकी बहीण’साठी पैसे कोठून आणणार?
‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी १५०० रुपयेच का व हे पैसे आणणार कुठून, अशी विचारणा यावेळी कोल्हापूर शहर व जिल्हा सर्वपक्षीय कृती समितीच्या शिष्टमंडळाने मुश्रीफ यांना केली. त्यावर या योजनेसाठी सरकारने ४६ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. पुढील महिन्यात १५ ऑगस्ट व रक्षाबंधनाचे औचित्य साधून १५०० रुपयांप्रमाणे सप्टेंबरपर्यंत चार महिन्यांचे पैसे एकदम दिले जातील. त्यानंतर आमचे सरकार आले, तर पुढील आठ महिन्यांची तरतूद केली जाईल, असे श्री. मुश्रीफ यांनी सांगितले
ॲड. बाबा इंदुलकर यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी सरकार इतके पैसे कुठून आणणार. या योजनेतील अटींप्रमाणे ६५ वर्षांवरील महिलांना हा लाभ मिळणार नाही, मग ६५ व्या वर्षी बहिणीचे नाते संपते काय, १५०० रुपयांचा निकष कोणी ठरविला, या पैशात त्या महिलेचे सबलीकरण होणार आहे का? अशी विचारणा केली. त्या महिलांना किमान पाच हजार रुपये मिळाल्यास त्यांचे थोडे सबलीकरण होईल, अशी सूचनाही त्यांनी केली. अशोक भंडारे म्हणाले, श्रावणबाळ योजनेसाठी ६५ वर्षे वयाची अट रद्द करावी, तसेच यासाठी भराव्या लागणाऱ्या २३ फॉर्मऐवजी एकच फॉर्म भरून घेऊन वयोवृध्दांना दिलासा द्यावा. ‘महाराष्ट्राचे फेर आर्थिक व सामाजिक सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. ते यापूर्वी झाले असते, तर अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत’, असे चंद्रकांत यादव यांनी सांगितले. त्यावर कृती समितीचे म्हणणे मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री यांच्या कानावर घालू, असे आश्‍वासन श्री. मुश्रीफ यांनी दिले.

.........................................
निवडणुकीच्या तोंडावर पैसे वाटता काय?
‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या माध्यमातून निवडणुकीच्या तोंडावर पैसे वाटता काय? असा परखड सवाल ॲड. इंदूलकर यांनी केला. सध्या महाराष्ट्राची आर्थिक परिस्थिती चांगली नसताना, इतके पैसे आणणार कुठून? तसेच १५०० रुपये हे तुटपुंजे असून, महिलांना अर्ध्या पंक्तीतून उपाशी उठविण्यासारखे आहे. यामुळे महिला या सरकारला मतदान करणार नाहीत, हे लक्षात ठेवा, असे ते म्हणाले.