कोल्हापूर, ता. ७ : महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात, त्यांचे जीवनमान उंचवावे, त्यांचा जन्मदर वाढावा, शिक्षणांची समान संधी मिळावी यासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून महिलांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात. महिला व बाल विकास खात्यामार्फत या योजना महिलांपर्यंत पोहोचवून लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून दिला जातो. मात्र पात्रतेचे निकष आणि प्रक्रिया यामुळे योजनांना अल्प प्रतिसाद मिळतो.

मात्र ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण’ योजनेमुळे सध्या सर्वाधिक महिला योजनेच्या लाभार्थी होणार आहेत. जिल्ह्यातून लाडकी बहीण योजनेसाठी सहा लाख ९५ हजार अर्ज दाखल झाले आहेत. यापैकी सहा लाख ८७ हजार अर्ज मंजूर झाले आहेत. परिणामी, महिलांच्या योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या ही विक्रमी ठरली आहे.

ज्या मुलांचे पालक काही कारणांमुळे विभक्त राहत असतील किंवा मृत्यू झाला असेल तर त्या बालकाचे संगोपन करणाऱ्या पालकांना बाल संगोपन योजनेअंतर्गत महिन्याला दोन हजार २५० रुपये निधी दिला जातो. कोविड काळात कोरोनाने पालकाचा मृत्यू झाल्यानंतर एकल पालकत्व किंवा अनाथ बालकांसाठी ही योजना उपयुक्त ठरली. यासोबत राज्य शासनाने लाडकी बहीण योजनेसोबतच पिंक ई रिक्षा योजनेची घोषणा केली. मात्र अद्याप त्यासाठीची कंपनीची निवड न झाल्याने कोल्हापूर जिल्ह्यातून एकही अर्ज या योजनेसाठी सादर झालेला नाही.

पीडित, अत्याचारित महिलांना वसतिगृहाच्या माध्यमातून निवारा उपलब्ध करून देण्यासोबतच त्यांना आर्थिक मदत केली जाते. एक हजार रुपयांपासून ही मदत असते. शिवाय एक वर्षांपर्यंत या माहेर योजनेअंतर्गत त्या शासकीय वसतिगृहात राहू शकतात.

माझी कन्या भाग्यश्री योजनेअंतर्गत २०२३ च्या जानेवारीनंतर जन्मलेल्या मुलींसाठी ही योजना आहे. पहिल्या मुलीसाठी १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर ५० हजार रुपये मिळतील. तसेच दुसऱ्या मुलीसाठी २५ हजार रुपयांची तरतूद केली आहे. ही योजना २०१७ मध्ये घोषित केली होती. मात्र योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वेळ लागल्याने अनेक मुली या योजनेपासून वंचित राहिल्या आहेत.

गर्भवती महिलांसाठी जाहीर केलेल्या ‘मातृवंदना’ योजनेबाबतही अशीच काहीशी स्थिती आहे. पहिल्यांदाच प्रसूती झालेल्या महिलेला पाच हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. तर दुसऱ्यांदा मुलगी झाल्यास सहा हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. मात्र २०२१ व २०२२ या दोन वर्षांत ही योजना तांत्रिक अडचणींमुळे कार्यान्वित नसल्याने या कालावधीत प्रसूती झालेल्या व लाभार्थी होऊ शकणाऱ्या महिलांना या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही. २०२४ पासून ही योजना पुन्हा सुरू करण्यात आली आहे.

अल्पसंख्याक व मराठा समाजाच्या कुटुंबातील मुलींच्या विवाहासाठी शुभमंगल सामुदायिक विवाह योजना सुरू आहे. या माध्यमातून सामुदायिक विवाहासाठी प्रोत्साहन दिले जात असून २५ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. मात्र जिल्ह्यात सामुदायिक विवाह सोहळ्यांची संख्या नगण्य असल्याने याच्या लाभार्थ्यांची संख्याही कमीच आहे.

महिलांना व्यवसायासाठी साहित्य वाटप

महिलांनी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावे, उद्योग उभारणी व्हावी, यासाठी त्यांना व्यावसायिक गरजेनुसार साहित्याचे वाटप केले जाते. दरवर्षी या योजनेतील साहित्य बदलले जाते. त्यामुळे जास्तीतजास्त महिलांना व्यवसाय उभारणीसाठी मदत होते. ही योजना जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाकडून राबविली जाते.