सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी २० टक्के भांडवली अनुदान
वस्त्रोद्योग घटकांसाठी निर्णय; मार्गदर्शक सूचना जारी
इचलकरंजी, ता. ४ ः एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरणानुसार राज्यातील वस्त्रोद्योग घटकांना सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी भांडवली अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्य शासनाच्या वस्त्रोद्योग विभागाने त्या संदर्भातील मार्गदर्शन सूचना अध्यादेशाद्वारे जारी केल्या आहेत. त्यानुसार सौरऊर्जा प्रकल्प किमतीच्या २० टक्के रक्कम अथवा ४ कोटी ८० लाख रुपयांपैकी जे कमी असेल तितके भांडवली अनुदान वस्त्रोद्योग घटकांना मिळणार आहे. मात्र हे भांडवली अनुदान सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर शासनाकडून दिले जाईल.
राज्य शासनाने पाच वर्षांसाठी नवीन वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले आहे. त्यामध्ये २५ हजार कोटींची गुंतवणूक व ५ लाखांपर्यंत रोजगार निर्मितीचे उद्दिष्ट गृहीत धरले आहे. यामध्ये पर्यावरणस्नेही वस्त्रोद्योग घटकांची उभारणी करण्यावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. त्यानुसार वस्त्रोद्योग घटकांसाठी सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे. मुळात वस्त्रोद्योगातील विविध घटकांसाठी विजेवर मोठा खर्च होतो. हा भार कमी करण्यासाठी अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांचा वापर केला जाणार आहे. त्यासाठीच सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी शासनाकडून भांडवली अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र त्यासाठी काही निकष शासनाच्या वस्त्रोद्योग विभागाच्या अध्यादेशाव्दारे निश्‍चित केले आहेत.
---
अनुदान प्राप्तीसाठी निकष
- सौरऊर्जा प्रकल्पाची नोंदणी महाऊर्जाकडे आवश्यक
- ‘मेडा’कडून प्रकल्प अहवाल व तांत्रिक मंजुरी गरजेची
- भांडवली अनुदानाचे वितरण दोन हप्त्यांत होणार
- प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर ६० टक्के रक्कम वितरित
- याबाबतचा अहवाल महाऊर्जाकडून शासनास जाणे आवश्यक
- उर्वरित ४० टक्के रक्कम वर्षानंतर मिळणार
-अनुदानसाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करावा
- नागपूर वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाकडे अर्ज करणे आवश्यक
- पडताळणीनंतर शिफारशीसह प्रस्ताव शासनाकडे जातील
- सात अधिकाऱ्यांची समिती भांडवली अनुदान मंजूर करणार
- समितीची बैठक महिन्याला अथवा आवश्यकतेनुसार होईल.
- समिती शिफारशीनंतर अनुदान वितरण होणार