संचमान्यतेच्या सुधारित धोरणाचा बसणार फटका
लहान शाळांना नव्याने शिक्षक मिळण्याची शक्यता कमी; ऑनलाईन प्रणालीत निकषांचे पालन नाही

सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. ४ ः शासनाने संचमान्यतेच्या सुधारित धोरणात लहान शाळांमध्ये तिसऱ्या शिक्षकाच्या मंजुरीसाठी पटाची अट ७६ पर्यंत वाढवली आहे. जी पूर्वी ६१ इतकी होती. त्यामुळे या शाळांना नव्याने शिक्षक मिळण्याची शक्यता कमी आहे. या सुधारित निकषाचा फटका विद्यार्थी, शिक्षकांना बसणार आहे.
या शासन निर्णयानुसार पदाच्या संरक्षणाचे, निकषांचे ऑनलाईन प्रणालीमध्ये पालन झाले नसल्याने इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतचे अनेक शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. ज्या उच्च प्राथमिक शाळेत सहावी ते आठवीचे वर्ग असतील, तर त्यांना तीन शिक्षक मान्य होण्यासाठी ७८ पट असणे आवश्यक आहे. संबंधित वर्ग असलेल्या ज्या शाळेत एकूण वीसहून कमी विद्यार्थी आहेत त्या ठिकाणी शून्य शिक्षक मान्य केले आहेत. त्यामुळे या शाळांतील विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या शाळेत प्रवेशित व्हावे लागणार आहे. २१० पेक्षा जास्त पटसंख्येच्या शाळांवर पुढील प्रत्येक शिक्षकासाठी ३० ऐवजी ४० विद्यार्थी संख्येची अट ठेवली आहे. भविष्यात जिल्हा परिषद, खासगी शाळांतील संबंधित वर्ग बंद पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या सुधारित निकषांऐवजी पूर्वीप्रमाणे संचमान्यता होण्यासाठी शासन निर्णयात बदल करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
.........
चौकट
असे होणार शिक्षक उपलब्ध
इयत्ता सहावी ते आठवीसाठी २० ते ७० विद्यार्थी संख्या असल्यास दोन शिक्षक, तर ७१ ते १०५ विद्यार्थी संख्या असल्यास तीन शिक्षक मिळत होते. पूर्वी ७१ विद्यार्थी संख्या झाल्यावर तिसरा शिक्षक उपलब्ध होत असे. मात्र, आता ८८ पट झाल्याशिवाय तिसरा शिक्षक मिळणार नाही. त्यानंतर १०५ पट संख्येच्या पुढे दर ३५ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक मिळणार आहे.

चौकट
समाजशास्त्राची पदे कमी होणार
या धोरणामुळे राज्यात समाजशास्त्र, भाषा विषयाच्या पदवीधर शिक्षकांची पदे कमी होऊन अनेक शिक्षक अतिरिक्त होणार आहेत. सहावी ते आठवीच्या वर्गांना दोन शिक्षक राहिल्याने तासिकेचा बोजा वाढणार असून, त्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान आणि एकूणच शालेय कामकाजावर परिणाम होणार आहे.

कोट
शासनाने संचमान्यता जुन्या पद्धतीने करावी, अशी राज्य मध्यवर्ती प्राथमिक शिक्षक संघटना समितीची मागणी आहे. त्यासाठी आंदोलनाची दिशा ठरवली आहे. त्यात पहिल्यांदा शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांना निवेदन दिले जाईल. त्यानंतरही मागणी मंजूर झाली नाही, तर रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन केले जाणार आहे.
- सर्जेराव सुतार, जिल्हा कोषाध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संघ