‘चित्री’चे पाणी आले, उपसाबंदीचे आव्हान

हिरण्यकेशी नदी ः पिके वाचविण्याची शेतकऱ्यांची धडपड कायम

सकाळ वृत्तसेवा
गडहिंग्लज, ता. ८ ः चित्री प्रकल्पातून हिरण्यकेशी नदीपात्रात शेतीसाठी अखेरचे आवर्तन सोडले आहे. हरळी बंधारा ओलांडून पाणी आले असले तरी आजपासून सुरू झालेल्या उपसाबंदीची अंमलबजावणी करणे मात्र पाटबंधारे विभागासमोर आव्हान ठरणार आहे. कडक उन्हाळ्यात पिकांना पाणी देण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपड कायम आहे. कधी एकदा पाणी येईल आणि मोटर सुरू करू, अशा सज्जतेत शेतकऱी नदीकाठावर येरझाऱ्या मारत आहेत.
यापूर्वीही पाटबंधारे विभागाने उपसाबंदीचे नियोजन केले होते. परंतु, ज्या-त्या वेळी ही उपाययोजना कागदावरच राहिल्याचे चित्र पाहायला मिळाल्याचा अनुभव आहे. पाटबंधारे विभागाने महावितरणकडे, तर महावितरणने पाटबंधारेकडे बोट दाखविण्याशिवाय काहीच झाले नाही. उपसाबंदीमध्ये उपसा सुरू राहिल्यास विद्युत सयंत्र शेतकरी मालकाचा परवाना रद्दचा प्रस्ताव तयार केला. परंतु, त्याचे पुढे काय झाले याची केवळ चर्चाच सुरू राहिली. यंदाची परिस्थिती बिकट आहे. पाऊसमान कमी असल्याने पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्याची सूचना खुद्द पाटबंधारे विभागाला मिळाली आहे. त्यानंतर पाटबंधारे विभाग खडबडून जागा झाला आणि नियोजन केले. नियोजनातील पहिली कुऱ्हाड उपसाबंदीवर चालविली. आजच्या घडीला ही उपाययोजना योग्य असली तरी त्याची अंमलबजावणी प्रामाणिकपणे करण्याचीही जबाबदारी पाटबंधारे विभागाची आहे.
..................
चौकट...
* शेतकऱ्यांचेही सहकार्य अपेक्षित
उपसाबंदी म्हणजे शेतीला पाणीच द्यायचे नाही, अशी भूमिका पाटबंधारेची नसते. कडक उन्हाळ्यामुळे पात्रातील पाणीसाठा अपेक्षेपेक्षा लवकर आटला आहे. बाष्पीभवनचा मोठा परिणाम त्यावर झाला आहे. त्यामुळे चित्रीच्या आवर्तनाचे पाणी नियोजित ठिकाणी जाणे महत्त्वाचे आहे. आवर्तन व उपसा एकत्रित सुरू राहिला तर निश्चित ठिकाणी पाणी वेळेत पोहोचणार नाही. नियोजनाचाच भाग म्हणून पाटबंधारेने उपसाबंदी लागू केली असून १५ मेनंतर शेतीसाठी पाणी उपशाला परवानगी आहे. म्हणूनच शेतकऱ्यांनी उपसाबंदी कालावधीत उपसा यंत्र बंद ठेवून सहकार्य करण्याची गरज आहे.

* कर्नाटकच्या शेतकऱ्यांवर लक्ष हवे
निलजी बंधाऱ्याखाली पाणी गेल्यानंतर पुढे काही अंतरावर एका बाजूला कर्नाटकची हद्द लागते. आपल्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना उपसाबंदी लागू केली तरीसुद्धा कर्नाटकच्या शेतकऱ्यांकडून मात्र रात्रंदिवस उपसा सुरू असतो, हा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. हा प्रकार महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक आहे. त्यामुळे पाटबंधारे विभागाकडून कर्नाटक हद्दीतील शेतकऱ्यांवर नजर ठेवून कडक कारवाईची अपेक्षा आहे.