कोल्हापूर जिल्हा राज्यात अव्वल

- अण्णासाहेब पाटील आर्थिक
विकास महामंडळ योजना

-कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे
निम्म्याच अर्जदारांना लाभ

संदीप खांडेकर ः सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर, ता. १६ : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे आजपर्यंत ९ हजार १५२ लाभार्थी ठरले आहेत. एकूण नोंदणीकृत अर्जदारांची संख्या १५ हजार ६०७ असून, कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे निम्म्या अर्जदारांना लाभ मिळालेला नाही. विशेष म्हणजे योजनेंतर्गत कोल्हापूर जिल्हा महाराष्ट्रात अव्वल ठरला आहे.
आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या मराठा समाजातील घटकांच्या उन्नतीसाठी योजना राबवली जात आहे. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा व्यक्तींना १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मंजूर केले जाते. लाभार्थ्यांनी कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरल्यास त्या हप्त्याच्या व्याजाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर डीबीटीद्वारे जमा केली जाते.

ठळक चौकट
दृष्टिक्षेपात...
एकूण नोंदणीकृत अर्जदार : १५६०७
बँक कर्ज मंजुरी एकूण लाभार्थी संख्या -९१५२
एकूण बँकेने वितरीत केलेली कर्ज मंजूर रक्कम -
७ अब्ज ४४ कोटी १८ लाख ७८ हजार ५९५
आजपर्यंत व्याज परतावा झालेली रक्कम- ६७ कोटी ४८ लाख ‌६२ हजार २००
.............
चार्ट करणे
तालुकानिहाय मंजूर प्रकरणे
भुदरगड - ५२८
आजरा - २६५
शिरोळ - ५१९
हातकणंगले - १०९८
करवीर - २९०४
कागल ‌ - १२४८
गडहिंग्लज - १९०
पन्हाळा - १०४१
राधानगरी - ६०८
बावडा - ५१
शाहूवाडी - १७२
...........
चौकट
कर्ज प्रकरणांबाबत तक्रारींचे स्वरूप :
- महामंडळाचे सध्याचे काम पाहता व्याजाचा परतावा किरकोळ त्रुटी काढून कसा थांबविला जाईल या पद्धतीने सुरू
- अर्ज भरताना उमेदवारांकडून काही चुक झाली तर थेट अर्ज रिजेक्ट
- काही प्रकरणे ३ ते ४ महिने विनाकारण होल्डवर
- एखादी त्रुटी महामंडळाच्या तीन कर्मचाऱ्यांना दाखविली असता तिघांची कारणे वेगवेगळी
- काही उमदेवारांना काही बँका हप्ता भरण्यासाठी ३ महिने मॉरेटीएम पिरीएड देतात. त्याचा उल्लेख कर्ज मंजूर पत्रांमध्ये असतो. पण, इएमआय शेड्यूलमध्ये त्याचा उल्लेख नाही, म्हणून अर्ज होल्डवर
-काही उमेदवारांचे मॉरेटीएम पिरीएडचे व्याज दिलेले आहे, काहींचे रिजेक्ट, तर काहींचे होल्डवर
............
कोट
महामंडळाकडून काही त्रुटी सांगून अर्जदारांना कर्ज दिले जात नाही. व्याज परतावा वेळेत मिळत नाही, तशा तक्रारी आमच्याकडे येतात. महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधल्यावर परतावा दिला जातो, असा आमचा अनुभव आहे. तसेच काही वेळा बॅंका प्रकरणे मंजूर करत असताना महामंडळाकडून अर्ज नामंजूर केला जातो. त्याचे कारण समाधानकारक सांगितले जात नाही.
- वसंतराव मुळीक, उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठा महासंघ