मुश्रीफ यांना २५ पर्यंत संरक्षण
मुंबई, ता. ११ : मनी लॉण्डरिंग प्रकरणात आरोप झालेले आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सत्तेत सहभागी झालेले मंत्री हसन मुश्रीफ यांना आज मुंबई उच्च न्यायालयाने २५ जुलैपर्यंत पुन्हा संरक्षण दिले आहे. विशेष म्हणजे सतत पुरावे असल्याचा दावा करणाऱ्या ईडीनेच आज त्यामध्ये वेळ मागितली. त्यामुळे आता बदललेल्या राजकीय समीकरणांमुळे ईडीच्या भूमिकेतही बदल झाला का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. या प्रकरणात मुश्रीफ यांनी अटकपूर्व जामीन मिळण्यासाठी अर्ज केला आहे. त्यामध्ये आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्याची माहिती आज न्यायालयात देण्यात आली. न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांनी आज अटकपूर्व जामीन अर्जावरील सुनावणी २५ जुलैपर्यंत तहकूब केली आहे.