अनाथ दिव्‍यांग, मतिमंदांच्या
पुनर्वसनाचा कायदा कधी?

शासकीय उदासीनतेने समस्या बिकट
ु
युवराज पाटील : सकाळ वृत्तसेवा
शिरोली पुलाची, ता. २२ : अनाथ मुलांना त्यांचा संस्थेतील कालावधी संपल्यानंतर खुल्या जगात वावरताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे त्यांना शिक्षण, शासकीय नोकऱ्यांत खुल्या प्रवर्गात एक टक्का आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने पाच वर्षांपूर्वी घेतला. पण अनाथांपैकीच दिव्‍यांग, मतिमंदांच्या पुनर्वसनासाठी कायदा केव्हा होणार, हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.
बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) अधिनियम २००० कायद्यांतर्गत काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी शासनाची आहे. ज्यांना पालक नाही, शारीरिक किंवा मानसिक विकलांग बालके, भीक मागायला बसवलेली मुले, ज्यांचे पालक व्यसनी आहेत, तुरुंगात आहेत, अशा १८ वर्षांखालील मुला-मुलींच्या निवाऱ्यासाठी बालगृहांची व्यवस्था आहे. पण, वयाची १८ वर्षं पूर्ण झाली की, बालगृहाची दारे बंद होतात. या मुलांचे पुढे काय होते, याचे चिंतन होत नाही, ही सामाजिक शोकांतिका आहे.
निराधार मुलांसाठी राज्यात ७०० बालगृहे आहेत. रस्त्यात कुठेही अनाथ बालक सापडले, तर त्याची सोय बालगृहात होते. ते बालक मतिमंद असेल, तर त्याला कुणीही वाली नाही. शासकीय भाषेत अशा मुलांना ‘विशेष काळजीची गरज असणारी बालके’ असे म्हटले जाते. मतिमंद बालकांना कुठल्याही बालगृहात ठेवता येत नाही, त्यांच्याकडे विशेष लक्ष द्यावे लागते. बालगृहांत १८ वर्षांपर्यंत या मतिमंद मुलांना ठेवता येऊ शकते, पण नंतर त्यांचे काय करायचे, यासाठी कायद्यात तरतूद नाही किंवा शासनाचे स्पष्ट आदेश नाहीत. मतिमंद मुलांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात १३ बालगृहे आहेत. अशा मुलांची संख्या मोठी आहे, पण त्या तुलनेत बालगृहे अपुरी आहेत.
अनाथ मुलांना कोणतीच जात नसल्याने चांगले शिक्षण घेऊनही नोकरीची पुरेशी संधी मिळत नाही. त्यांचे भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी खुल्या प्रवर्गात एक टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने २०१८ मध्ये घेतला. पण अनाथांपैकी दिव्‍यांग, मतिमंदांकडे शासनाचे दुर्लक्ष असल्याचे चित्र आहे. या मुलांच्या आजीवन पुनर्वसनाची सोय होत नाही, त्यांना न्याय मिळू शकणार नाही. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारने कायद्यात सुधारणा केली पाहिजे, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.
---
कोट
अनाथांपैकीच दिव्‍यांग, मतिमंद मुलांच्या आजीवन पुनर्वसनाची सोय होत नाही, तोपर्यंत या मुलांना न्याय मिळू शकणार नाही. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकारने कायदा केला पाहिजे.
- डॉ. सुजित मिणचेकर, माजी आमदार