कोल्हापूर, : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकाच्या प्रवर्गावर अतिक्रमण करत मिनी ट्रॅक्‍टर योजनेचा लाभ घेतल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर तीन ट्रॅक्‍टर जप्त केले. आतापर्यंत 550 पेक्षा अधिक गटांना या मिनी ट्रॅक्‍टरचे वाटप केले आहे, मात्र तीनच गटातील पदाधिकाऱ्यांवर तक्रार झाल्यानंतर ट्रॅक्‍टर जप्तीची कारवाई केली. तक्रार करत असताना लाभार्थ्यांना लाभ यापेक्षा गटातटाच्या राजकारणाचा वास या तक्रारीमागे दिसू लागला आहे. शासन निर्णयातील त्रुटींचा परिणामही या योजनेवर मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे मिनी ट्रॅक्‍टर योजनेत मोठ्या दुरुस्तीची गरज आहे. 
पन्हाळा तालुक्‍यातील एकाच गावातील तीन गटांना मिनी ट्रॅक्‍टर मंजूर केले. गटाचे 80 टक्‍के सभासद हे अनुसूचित जात प्रवर्गातील तर 20 टक्‍के इतर समाजातील घेण्यास परवानगी आहे, मात्र जे 20 टक्‍के लोक आहेत. त्यांच्यात हातात ही योजना आहे. आतापर्यंत ज्या 550 गटांना लाभ देण्यात आला आहे. त्यामध्ये अशीच परिस्थिती राहिली आहे. याची कल्पना अधिकारी व गटांनाही असल्याने "तेरी भी चूप अन्‌ मेरी भी चूप,' असाच प्रकार या योजनेत पाहावयास मिळत आहे. पन्हाळा तालुक्‍यातील तीन गटांची याबाबत तक्रार आल्यानंतर हे ट्रॅक्‍टर जप्त केले. यामध्ये अध्यक्ष व सचिव हे इतर प्रवर्गातील असणे व त्यांच्याकडून सभासदांना लाभ मिळत नसल्याचीही तक्रार केली होती. 
गटांचे प्रतिज्ञापत्र, नोंदणी, कागदपत्रे हरवणे अशा अनेक तक्रारी आहेत, मात्र या तक्रारीने जिल्ह्याच्या सीमा ओलांडून अगदी मंत्रालयापर्यंत प्रवेश केला. त्यामुळे या विषयाच्या फार खोलात न जाता तो झटपट मिटवण्यात आला आहे, मात्र यामुळे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. 

राजकारण आणि कुरघोड्याही 
गटात इतर प्रवर्गाचे लोक सभासद किंवा पदाधिकारी म्हणून चालतात का, ट्रॅक्‍टरचा वापर सर्व सभासदांना होत आहे का, सध्या तक्रार नसली तरी इतर समाजाचे लोक गटाचे अध्यक्ष व सचिव झाले आहेत. त्यांच्याबाबतची भूमिका काय, असे अनेक प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. मिनी ट्रॅक्‍टरच्या आडून अधिकाऱ्यांमधील राजकारण व कुरघोड्याही पुढे येत आहेत. त्यामुळे मिनी ट्रॅक्‍टर योजनेत मोठ्या सुधारणांची गरज भासू लागली आहे.  

- संपादन यशवंत केसरकर