सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये जो निकाल दिला, त्यामुळे आम्हाला आमचे मूलभूत आणि कायदेशीर अधिकार मिळाले. पण अजून समाजाने आमचे अस्तित्व स्वीकारलेले नाही. त्यामुळे तृतीयपंथीयांना अनेक अडचणी येतात. शासनाने जर तृतीयपंथीयांना आरक्षण दिले तर ते आर्थिकदृष्टीने सक्षम होतील. तृतीयपंथी हे दुसरे तिसरे कोणी नसून समाजाचाच घटक आहेत, तृतीयपंथीयांना समाजाने समजून घ्यावे तरच त्यांचे जगणे सुसह्य होईल. अशी भावना मयूरी आळवेकर यांनी व्यक्त केली. जागतिक तृतीयपंथी दिनाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या ‘कॉफी वुईथ सकाळ’ या उपक्रमात त्या बोलत होत्या.

समस्यांविषयी बोलताना मयूरी आळवेकर म्हणाल्या,‘‘स्त्री, पुरुष आणि इतर ही संकल्पना आजची नाही. ती पूर्वापार चालत आली आहे. तृतीयपंथी रामायण, महाभारत यातही तृतीयपंथी दिसून येतात. वेदांमध्येही याबाबतचा उल्लेख आहे. वर्षानुवर्षे समाजातील सर्वस्तरावर संघर्ष केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ मध्ये जनहित याचिकेवर निकाल देताना, तृतीयपंथीयांचे अस्तित्व मान्य केले. शासकीय अर्जांवर स्त्री, पुरुष आणि इतर असा उल्लेख दिसून येतो. आता तृतीयपंथीयांना मतदानाचा अधिकारही मिळाला आहे. जिल्ह्यात ४०० तृतीयपंथी आहेत. शहरात १०२ आहेत.

विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रशासनस्तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. यात अनेक अडचणी येतात. पहिली अडचण कागदपत्रांची. आम्ही तृतीयपंथी आहोत, याचा पुरावा मागितला जातो. पुरुष किंवा स्त्री असल्याचे सिद्ध करणारी कोणती कागदपत्रे असतात. मग आमच्याकडे का पुरावा मागितला जातो?. या प्रत्येकस्तरावर संघर्ष केल्याशिवाय काही मिळत नाही. खासगी संस्थांत तृतीयपंथीयांना नोकरी दिली जात नाही. यासाठी शासनाने महिलांइतकेच आरक्षण द्यावे. त्यामुळे तृतीयपंथीयांना नोकरी मिळेल. कर्नाटक सरकारने २ टक्के आरक्षण दिले आहे. परिवहन विभागासारख्या शासकीय व्यवस्थेत तृतीयपंथीय काम करू शकतात.’’

सामाजिक दृष्‍टिकोनाबाबत आवळेकर म्हणाल्या, ‘‘तृतीयपंथीयांच्याबद्दल समाजाचा विकृत दृष्‍टिकोन दिसतो. ‘एक तर देवाचा नाही तर गावाचा’ त्यामुळे त्यांना कोणीही आपुलकीची वागणूक देत नाही. खरे तर ही मानसिक अवस्था आहे. यावर कोणतेही औषध नाही. तृतीयपंथी असण्यात काही गैर नाही. म्हणून आम्ही सीपीआरमध्ये एक उपक्रम सुरू केला आहे. प्रसूती विभागात येणाऱ्या महिलांना हे समजावण्यास सांगतो, की त्या महिलेला मुलगा, मुलगी किंवा तृतीयपंथी होईल.

नवजात बालक तृतीयपंथीय आहे, की नाही हे लगेच कळत नाही, जसे ते मूल मोठे होईल, तसे त्याच्या वर्तनातून दिसते. अशावेळी कुटुंबाने त्या मुलाला वाळीत न टाकता त्याला समजावून घ्यावे. त्याला आधार दिला पाहीजे. नाही तर त्याची ससेहोलपट होईल.’’

हिजडा म्हणाल तर शिक्षा

न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार हिजडा म्हणून कोणी तृतीयपंथीय व्यक्तीचा अपमान केला तर त्यासाठी कायदेशीर शिक्षा आहे. संबंधित तृतीयपंथीयांने जर पोलिसात तक्रार दिली तर अपमान करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो.

काही तृतीयपंथीय वाईट

तृतीयपंथीयांपैकी काहीजण चुकीचे वागतात. त्याचा समाजाला त्रास होतो. त्यांच्यामुळे सर्वच तृतीयपंथीयांकडे पाहाण्याचा दृष्‍टिकोन बदलतो. अशा तृतीयपंथीयांची संख्या कमी आहे.

मयूरी आळवेकर म्हणतात

• योजनांचा लाभ मिळवताना कागदपत्रांची अडचण

• तृतीयपंथीयांना महिलांइतकेच आरक्षण द्या

• तृतीयपंथीयांबद्दल समाजाचा विकृत दृष्‍टिकोन

• तृतीयपंथीयांना संघर्ष केल्याशिवाय काही मिळत

• समाजाचे प्रबोधनच आवश्यक