कोल्हापूर : शहरासह जिल्ह्यात आजही बालविवाह वाढत आहेत. महिन्यात दोन ते पाच बालविवाह रोखण्यात आल्याचे जबाबदार व्यक्तींकडून सांगण्यात आले. गेल्या दीड-दोन वर्षांत सुमारे १०० हून अधिक बालविवाह रोखण्यात यश आले आहे. असुरक्षित मुली, परक्याचे धन, गरिबी, वडिलांचे व्यसन किंवा मृत्यू, परंपरा, रुढी, सोशल मीडिया अशा कारणांतून हे प्रकार घडत आहेत. इंटरनेटच्या युगातही जुन्याच प्रश्‍नांची नव्याने चिंता व्यक्त करण्याची वेळ आज आली आहे. सध्या देशभरात महाराष्ट्राचा बालविवाहात आठवा क्रमांक आहे. याकडेही आता सर्वांनीच गांभीर्याने पाहण्याची आवश्‍यकता आहे.

नुकताच राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर कोल्हापूर दौऱ्यावर आल्या होत्या. तेव्हाही त्यांनी मुलींवर होणाऱ्या अत्याचाराबद्दल खंत व्यक्त केली. संबंधितांना न्याय देण्यासाठी पोलिस अधीक्षकांची भेटही घेतली. अल्‍पवयीन मुलींवर होणारे अत्याचार ही चिंतेची बाब बनली आहे. प्रत्यक्षात प्रसिद्ध होणारे आकडे किंवा प्रसिद्धी मिळणाऱ्या घटना सोडल्या तर सर्वांसमोर न घेणाऱ्या अनेक घटना जिल्ह्यात घडत आहेत. बालविवाह रोखण्यासाठी काम करण्यासाठी सरकारी यंत्रणेबरोबरच खासगी संस्थाही पुढे येत आहेत. त्यांच्याकडून धक्कादायक माहिती पुढे येत आहे. काही घटनांमध्ये मुलगा आणि मुलगी असे दोन्हीही अल्पवयीन असल्याची माहिती पुढे आली आहे. काही अल्पवयीन मुलींनी परजिल्ह्यातून थेट कोल्हापुरात येवून बाल विवाह करण्याचा प्रयत्न केला. केवळ सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हे घडल्याचे सांगण्यात येते. सोशल मीडियावरील मैत्री पुढे लग्नापर्यंत घेवून जाते आणि अल्पवयीन असतानाही एकत्रित राहण्याची इच्छा व्यक्त केली जात असल्याची धक्कादायक माहिती पुढे येत आहे.

सध्या मुली असुरक्षित असल्याची भावना, ज्यांच्या घरी अधिक मुली आहेत, ज्यांच्या घरी मुलींना सांभळण्याची परिस्थिती नाही. ज्यांच्या घरी खुपच गरीबी आहे. काही ठिकाणी मुलगी म्हणजे परक्याचे धन असे मानले जाते. काही ठिकाणी वडिलांचा मृत्यू झाल्यानंतर आईला मुली सांभळणे कठिण जाते. त्यामुळे अल्पवयातच त्यांचा विवाह घडवून आल्याची माहिती पुढे येत आहे. काही ठिकाणी रुढी-परंपरेमुळेही मुलींची इच्छा नसतानाही त्यांना बालविवाहासाठी प्रवृत्त केल्याचे सांगण्यात येते.

"कोविडच्या काळानंतर बालविवाहाचे प्रकार वाढताना दिसत आहेत. बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ नुसार बालविवाह गुन्हा आहे. यात पालक, वाजंत्री, कार्यालय चालक, उपस्थित, भटजी यांच्यावरही गुन्हे दाखल होऊ शकतात. बालविवाह रोखण्यासाठी या नियमात दुरुस्ती करून त्याचे अधिकार वाढविले. त्यामुळे आता ग्रामसेवकांनाही फिर्याद दाखल करण्याचे अधिकार दिले आहेत. पोलिस, बालविकास प्रकल्पाधिकाऱ्यांकडेही तक्रार देता येते. नागरिकांनी बालविवाह रोखण्यासाठी पुढे येणे आवश्‍यक आहे."

- ॲड. दिलशाद मुजावर, सदस्य, बालकल्याण समिती