बेळगाव: महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन्ही राज्यांचे लक्ष लागून राहिलेल्या महापालिका निवडणूक निकालाने भाजपचे बेळगावातील वर्चस्व ठळकपणे अधोरेखित झाले आहे. शहराचे दोन्ही आमदार, जिल्ह्यातील तिन्ही खासदार व एक राज्यसभा सदस्यही भाजपचेच आहेत. जिल्ह्यातील १८ पैकी १३ आमदार भाजपचे असल्याने जिल्ह्यात सध्या भाजपचेच वर्चस्व आहे.

एप्रिलमध्ये झालेल्या झालेल्या बेळगाव लोकसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीत भाजपच्या मंगला अंगडी यांनी कॉंग्रेसचे माजी मंत्री सतीश जारकीहोळी यांचा पराभव केला होता. त्या निवडणुकीत भाजपला निसटता विजय मिळाला. घटलेले मताधिक्य भाजपसाठी चिंतेचा विषय ठरले होते. त्याचा परिणाम २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत होणार का, याची चर्चाही सुरु झाली होती.

पण, आता महापालिका निवडणुकीत भाजपला मिळालेला विजय नेते व कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्‍वास वाढविणारा आहे. शिवाय या निकालाचे दूरगामी परिणाम जिल्ह्याच्या राजकारणावर होणार आहेत. २०१३ ची महापालिका निवडणूक पक्षाच्या चिन्हावर लढविण्याचा विचार भाजपच्या राज्यस्तरीय नेत्यांनी चालविला होता. पण त्याला स्थानिक नेत्यांनी विरोध केला. २०२० मध्ये भाजपच्या जिल्हाध्यक्ष संजय पाटील यांच्या पदग्रहण सोहळ्यात प्रदेशाध्यक्ष नलीनकुमार कटील यांनी महापालिका निवडणूक पक्षाच्या चिन्हावर लढविण्याची घोषणा केली होती.

पण, त्यांच्या या निर्णयाचे स्थानिक नेत्यांकडून फारसे स्वागत झाले नव्हते. ११ ऑगस्ट रोजी महापालिका निवडणूक जाहीर होताच दुसऱ्याच दिवशी बेळगावात येऊन कटील यांनी पक्षाकडून निवडणूक लढविण्याचा पुनरुच्चार केला. भाजपने इच्छुकांकडून अर्ज मागविले. त्याला प्रतिसाद मिळाला.

उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या आदल्या रात्री पक्षाने उमेदवारांची यादी जाहीर केली. उमेदवारी न मिळालेल्या अनेकांनी उघड नाराजी व्यक्त केली. पक्षातील नऊ जणांनी बंडखोरी करुन निवडणूक लढविली. पक्षाने निवडणूक सुरु असतानाच त्यांच्यावर कारवाई केली. याचा फटका भाजपला बसेल असे बोलले जात होते. पण प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. यावेळी केवळ ५०.४२ टक्के मतदान झाले.

घटलेल्या मतदानाचा फटका भाजप व अन्य राजकीय पक्षांना बसेल असाही अंदाज व्यक्त करण्यात आला. पण, त्याचा फायदा भाजपला झाला. शिवाय भाजपने राबविलेली प्रचार यंत्रणा, राज्यस्तरीय व स्थानिक नेत्यांनी प्रचारात घेतलेला सहभागामुळेही भाजपला निर्विवाद यश मिळाले.

महाराष्ट्र एकीकरण समितीसाठी हा निकाल अत्यंत धक्कादायक आहे. निवडणूक जाहीर होताच समितीकडून उमेदवारी मिळवण्यासाठी अनेकजण इच्छूक होते. पण, समितीने केवळ २३ प्रभागांमध्येच अधिकृत उमेदवार देऊन उर्वरीत प्रभाग खुले सोडले. समितीकडून उमेदवारी म्हणजे विजयाची खात्री हे महापालिका निवडणुकीतील आजवरचे सूत्र होते.

पण, समितीच्या केवळ दोनच अधिकृत उमेदवारांचा यावेळी विजय झाला आहे. उर्वरीत दोन नगरसेवक समितीचे असले तरी ते अधिकृत नव्हते. १९८४ मध्ये महापालिकेचे पहिले सभागृह अस्तित्वात आले. तेव्हापासून महापालिकेत महाराष्‍ट्र एकीकरण समितीचे वर्चस्व आहे. समितीचे तब्बल २३ महापौर झाले आहेत.

पण, मराठी भाषकांतील दुही, उमेदवार निवडीवेळी झालेले मतभेद, एका गटाकडून परस्पर जाहीर झालेली उमेदवारी याचा फटका बसला आहे. महापालिकेसमोर २८ डिसेंबर रोजी लाल-पिवळा झेंडा लावल्यानंतर बेळगावमधील मराठी भाषकांच्या एकीची प्रक्रिया सुरु झाली. त्यानंतरही अनेक घटना घडल्याने लोकसभेच्या पोटनिवडणुकीत समितीची मते वाढली. पण, केवळ मराठी अस्मिता व सीमाप्रश्‍नाच्या मुद्द्यावर निवडणूक जिंकता येणार नाही. त्यासाठी संघटन व कार्यकर्त्यांची भक्कम फळी हवीच हे आता अधोरेखित झाले आहे.

कॉंग्रेसला चिंतनाची गरज

महापालिकेचा निकाल कॉंग्रेससाठी चिंतनाचा विषय ठरला आहे. केवळ भाजपला हरविण्यासाठी कॉंग्रेस पक्ष या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरला होता की काय, असा प्रश्‍न निकालावरुन पडू शकतो. कॉंग्रेसचे निवडून आलेले बहुतेक सर्व उमेदवार उर्दू भाषिक आहेत. त्यावरुन उर्दू भाषकांच्या पट्ट्यात कॉंग्रेसचे वर्चस्व असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पुढील विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीत व्यस्त असलेल्या कॉंग्रेसच्या स्थानिक नेत्यांना याचा गांभिर्याने विचार करावा लागणार आहे. धजद व आम आदमी पक्षाला बेळगावकरांनी नाकारले आहे. पण, एमआयएमची बेळगाव महापालिकेत झालेली एंट्री कॉंग्रेसची चिंता वाढविणारी आहे.