गडहिंग्लज : शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागात गेल्या 16 वर्षांपासून "ते' कार्यरत आहेत. स्वच्छतेबाबत राज्याचा नावलौकिक देशभर पसरविण्यात "त्यांचा' मोलाचा वाटा आहे. खुद्द प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांनीच तसे प्रमाणपत्र दिले आहे; मात्र आता "त्याच' कर्मचाऱ्यांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्‍यता आहे. आगामी दोन टप्प्यांचे काम आऊटसोर्सिंगने करण्याबाबत शासन पातळीवरून हालचाली सुरू आहेत. परिणामी, राज्यभरातील दीड हजार कर्मचाऱ्यांसमोर बेकारीचे संकट उभे राहिले आहे. 

शासनाचा पाणीपुरवठा व स्वच्छता हा स्वतंत्र विभाग आहे. या विभागाकडून जलस्वराज्य-1, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, निर्मल भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, जलस्वराज्य-2 आदी कार्यक्रम राबविण्यात आले आहेत. ग्रामीण भागातील स्वच्छता पाहणे आणि ग्रामस्थांना शुद्ध व नियमित पाणीपुरवठा करण्याचे काम याच विभागातर्फे चालते. या विभागात जिल्हास्तरावर तज्ज्ञ, सल्लागार, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, लेखाधिकारी, शिपाई, तर तालुकास्तरावर समन्वयक ही कंत्राटी पदे आहेत. या पदांवर जिल्हास्तरावर 755, तर तालुकास्तरावर 710 असे राज्यभरात एक हजार 465 कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. स्वच्छ भारत अभियानाअंतर्गत शौचालय उभारणीचे धनुष्य तर या कर्मचाऱ्यांनी लीलया पेलले. त्यामुळेच देशात राज्याचा नावलौकिक झाला आहे. 

शासनातर्फे आता जलजीवन मिशन आणि स्वच्छ भारत मिशन या दोन योजना राबविल्या जाणार आहेत. एप्रिल 2020 पासून या योजना सुरू करण्याचे नियोजन आहे; मात्र या योजनांसाठी आवश्‍यक कर्मचाऱ्यांचे आऊटसोर्सिंग करण्याच्या शासनाच्या हालचाली सुरू आहेत. परिणामी, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभागाकडील सध्या कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर बेकारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. वस्तुत: या नव्या योजना राबविताना पूर्वानुभव असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देणे अपेक्षित आहे; मात्र थेट आऊटसोर्सिंग करण्याच्या विचारात शासन आहे. त्यामुळे राज्यभरातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांत अस्वस्थता पसरली आहे. 

पूर्वानुभवातून तरी शिकावे... 
ग्रामपंचायतींकडील डाटा एन्ट्री ऑपरेटर आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून भरले आहेत; मात्र संबंधित कंपनीचे कामकाज व कर्मचाऱ्यांच्या मानधनाबाबत ग्रामपंचायतींच्या स्तरावर बऱ्याच तक्रारी आहेत. तसेच तीन वर्षांपूर्वी प्राथमिक आरोग्य केंद्रातही डाटा एन्ट्री ऑपरेटरांचे आऊटसोर्सिंग केले होते. शासनाचा हा निर्णयही अपयशी ठरला आहे. किमान या पूर्वानुभवातून तरी शासनाने शिकावे, अशी अपेक्षा कर्मचाऱ्यांतून व्यक्त केली जात आहे. 

कर्मचाऱ्यांना नव्या कार्यक्रमामध्येही सामावून घ्यावे
पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडील कर्मचारी 2004 पासून कार्यरत आहेत. देशभर राज्याचे नाव पोहोचविण्यात या कर्मचाऱ्यांचा मोठा वाटा आहे; पण शासनाने अवलंबलेली "वापरा व फेका संस्कृती' योग्य नाही. शासनाने सर्व कर्मचाऱ्यांना नव्या कार्यक्रमामध्येही सामावून घ्यावे. 
- राम पाटील (जिल्हा सल्लागार) व कुंडलिक शिरसेकर (जिल्हाध्यक्ष) 
पाणीपुरवठा व स्वच्छता कंत्राटी कर्मचारी संघटना, कोल्हापूर.