गडहिंग्लज : चौदाव्या वित्त आयोगाने भरघोस निधीचे दान थेट गावांच्या पदरात टाकले. त्याचीच पुनरावृत्ती पंधराव्या वित्त आयोगात झाली आहे. या माध्यमातून गावांच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छतेवर भर दिला आहे. चौदाव्या वित्त आयोगात ऐच्छिक असणारी ही बाब आता सक्तीची केली आहे. त्यानुसार एकूण निधीच्या 50 टक्के खर्च पाणी व स्वच्छतेवर करणे बंधनकारक आहे. तसेच हागणदारीमुक्त गावांचा दर्जा राखण्यालाही प्राधान्य दिले आहे. 

चौदाव्या वित्त आयोगाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतींना थेट निधी मिळू लागला. त्यामुळे सत्तेच्या तराजूत न जोकता सर्वच गावांत विकासकामांना चालना मिळाली. पाच वर्षांनंतर आता पंधरावा वित्त आयोग आला आहे. या माध्यमातून 2020-21 ते 2024-25 या पाच वर्षांसाठी निधी मिळणार आहे. यंदाचा पहिला हप्ता जिल्हास्तरावर आला आहे. पंधराव्या वित्त आयोगात ग्रामपंचायतींचा 20 टक्के निधी कपात करताना तो पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांना प्रत्येकी 10 टक्के दिला आहे. 

पंधराव्या वित्त आयोगात पाणी व स्वच्छता यावर भर दिला आहे. एकूण निधीच्या 50 टक्के खर्च याच बाबीवर करायचा आहे. स्वच्छता, हागणदारीमुक्त गावांचा दर्जा सुधारण्यासाठी तसेच पिण्याचा पाणीपुरवठा, पावसाचे पाणी संकलन व पाणी पुनर्वापर यासाठी गावांना विविध उपक्रम हाती घ्यावे लागणार आहेत. स्वच्छ भारत मिशनमधून जवळपास सर्व गावे हागणदारीमुक्त झाली आहेत. त्यामुळे या गावाचा दर्जा टिकविण्याचे आव्हान आहे. त्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना आर्थिक बळ दिल्याचे दिसून येते. तसेच पाण्याची बचत व पुनर्वापराला चालना देण्यासाठीही आर्थिक हातभार लावला आहे. 

सुधारित आराखडा वर्षाचाच... 
पंधराव्या वित्त आयोगासाठी ग्रामपंचायतींनी चौदाव्या वित्त आयोगाप्रमाणेच आराखडा तयार केला होता. पण, खर्चाच्या नव्या निकषानुसार आराखडा सादर करण्यास सांगण्यात आले. त्यामुळे ग्रामपंचायतींनी सुधारित आराखडा तयार करून पाठविला आहे. पण, हा सुधारित आराखडा पाच वर्षांऐवजी 2020-21 या एकाच वर्षाचा आहे. त्यामुळे पंधराव्या वित्त आयोगाच्या खर्चाचे निकष पाच वर्षे राहणार की एकाच वर्षापुरते मर्यादित आहेत, याबाबत संभ्रमावस्था आहे.