कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेकडून निधी देताना दरवेळी अन्याय केला जातो. मात्र पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींकडून हे कागद द्या, ते कागद द्या, असा तगादा वारंवार लावला जातो. आमच्या माहितीच्या आधारे निधीचे नियोजन करण्यात येते; मात्र सभापती, सदस्यांना कसलाही निधी मिळत नाही. मग आम्ही काय पोस्टमन म्हणून काम करतोय का? असा संतप्त सवाल सभापतींच्या शिष्टंमडळाने अध्यक्ष बजरंग पाटील व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांना केला. 
तसेच जर स्वनिधी दिला नाहीतर पंचायत समितीतून एकही कागद दिला जाणार नाही, असा इशाराही या वेळी दिला. 

पंचायत समितीच्या विविध प्रश्‍नांसाठी सभापतींच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा परिषद पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी उपाध्यक्ष सतीश पाटील, शिक्षण सभापती प्रवीण यादव व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते. तर करवीर पंचायत समिती सभापती अश्‍विनी धोत्रे, हातकणंगलेचे महेश पाटील, शाहूवाडीच्या सुनिता पारळे तसेच आजऱ्याचे उदय पोवार उपस्थित होते. 

जिल्हा परिषद सदस्यांप्रमाणेच यापूर्वी सभापतींनाही स्वनिधी मिळत होता. मात्र 2017 पासून हा निधी बंद केला आहे. त्यामुळे सभापतींना विकास कामांना काहीच निधी मिळत नसल्याने विकास कामांचा बोजवारा उडत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद सदस्यांप्रमाणे पंचायत समतीच्या सभापतींना प्रत्येकी 6 लाख रुपयांचा निधी द्यावा, अशी मागणी केली. जर हा निधी दिला नाहीतर पंचायत समितीतून एकही कागद जिल्हा परिषदेला पाठवला जाणार नाही, असा इशाराही सभापतींनी दिला. यावर सदस्यांशी चर्चा करुन निर्णय घेणार असल्याचे जिल्हा परिषदेकडून सांगण्यात आले. 

सभापतींना स्वनिधी बंद केला आहे. इतर विकासकामांनाही प्राधान्य दिले जात नाही. जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मागणी करूनही विचार केला जात नाही. त्यामुळेच जिल्हा परिषद सदस्यांप्रमाणे सभापतींना स्वनिधी द्यावा. असे झाले नाहीतर सर्वसाधारण सभेत वेगळी भूमिका राहणार आहे. 
- अश्‍विनी धोत्रे, सभापती करवीर पंचायत समिती