कोल्हापूर : सीएचबी शिक्षकां ऐवजी एक वर्ष करारावरच्या कंत्राटी (हंगामी सहायक प्राध्यापक) शिक्षकांच्या नियुक्‍त्यांकडे विद्यापीठ वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. प्रभारी कुलगुरू पदाची सूत्रे डॉ. नितीन करमळकर यांनी स्वीकारल्यानंतर ते सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा पॅटर्न राबविण्याच्या शक्‍यतेकडे चर्चेचा माहोल आकार घेत आहे. व्यवस्थापन परिषदेत सीएचबी शिक्षकांच्या नियुक्‍त्यांवर निर्णय झाला असला तरी तो बदलण्यासाठी डॉ. करमळकर विशेषाधिकाराचा वापर करु शकतात, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. 

महाविद्यालयीन स्तरावर सीएचबी शिक्षकांच्या नियुक्‍त्यांचा विषय नवा राहिलेला नाही. या शिक्षकांचे वेळेवर मानधन मिळत नाही. मित्र, नातलग यांच्याकडून त्यांना उसनवारी करून उदरनिर्वाह करावा लागतो. तुटपुंज्या मिळणाऱ्या मानधनावर हे शिक्षक समाधानी नाहीत. महाविद्यालयीन स्तरावरचा सीएचबीचा पॅटर्न विद्यापीठातही राबविला जाणार आहे. 
माजी कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील व्यवस्थापन परिषदेत तसा निर्णय झाला आहे. विद्यापीठाच्या विविध विभागांत काम करणाऱ्या कंत्राटी प्राध्यापकांना हा निर्णय मान्य नाही. 
अन्य विद्यापीठात सीएसबी शिक्षकांच्या नियुक्‍त्या झाल्या नसताना शिवाजी विद्यापीठात पायंडा कशासाठी, अशी विचारणा होऊ लागली आहे. तासिका तत्त्वांवर काम करून मिळणाऱ्या मानधनात कमालीची घट होणार आहे. कंत्राटी प्राध्यापकाला महिन्याकाठी 32 हजार 500 रुपये मानधन दिले जाते. 

नऊ महिनेच कामाची संधी 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ कंत्राटी शिक्षकांची पाच वर्षांसाठी नियुक्ती केली जाते. त्यांना महिन्याकाठी मिळणाऱ्या मानधनाचा आकडाही 40 हजार रुपयांहून अधिक आहे. त्याउलट शिवाजी विद्यापीठात केवळ एक वर्षांसाठी कंत्राटी शिक्षकांची नियुक्ती होते. त्यातील केवळ नऊ महिने त्यांना काम करायला संधी मिळते. पुन्हा नव्याने पुढच्या वर्षासाठी मुलाखतीच्या प्रक्रियेतून जावे लागते. 

प्रभारी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर पुन्हा व्यवस्थापन परिषदेची बैठक बोलावून सीएचबी शिक्षकांच्या नियुक्तीचा निर्णय मागे घेऊ शकतात. मात्र त्यासाठी सर्वांचे एकमत हवे. कुलगुरू व अन्य सदस्य यांच्यात एकमत न झाल्यास कुलपती त्याबाबतचा अंतिम निर्णय घेऊ शकतात. 
- वसंतराव मगदूम, संस्थापक अध्यक्ष, शिवाजी विद्यापीठ कर्मचारी संघटना.