शिरोली पुलाची : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने कोरोना काळात रद्द झालेल्या दहावी, बारावी परीक्षांचे शुल्क विद्यार्थ्यांना अंशत: परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षण मंडळाने विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क ४१५ रुपये जमा करून घेतले; तर परत देताना दहावीच्या विद्यार्थ्यांना ५९ तर बारावीच्या विद्यार्थ्यांना ९४ रुपये देणार आहेत. यामुळे पालकांत नाराजी आहे.  कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनातर्फे २०२१ मधील दहावी-बारावीच्या मुख्य परीक्षा रद्द केल्या. दहावी परीक्षेसाठी राज्यातील तब्बल १३ लाख ८० हजार विद्यार्थ्यांनी, तर बारावीच्या परीक्षेसाठी १६ लाख ५८ हजार विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली. मात्र, कोरोनामुळे परीक्षा न घेता निकाल जाहीर केला.

निकाल तयार करण्यासाठी व अकरावी प्रवेशाच्या ‘सीईटी’साठी राज्य मंडळाकडून ऑनलाईन यंत्रणा उभारली होती. त्यासाठी झालेला खर्च वजा करून उर्वरित रक्कम न्यायालयाच्या आदेशानुसार परत देण्याचा निर्णय शिक्षण मंडळाने घेतला आहे. दहावीच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी ५९ रुपये, तर बारावीच्या विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी ९४ रुपये परत दिले जाणार आहेत. दहावीच्या विद्यार्थ्यांकडून अकरावी सीईटीसाठी कोणतेही शुल्क आकारले नव्हते. त्यामुळे दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या ९४ रुपये शुल्कातून सीईटीचे ३५ रुपये शुल्क वजा करून त्यांना ५९ रुपये दिले जाणार आहेत.

शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांना राज्य मंडळातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या लिंक व पात्र विद्यार्थ्यांची निश्चिती करावी लागेल. त्यानंतर राज्य मंडळातर्फे संबंधित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालयाकडे विद्यार्थ्यांचे शुल्क जमा होणार आहे. चौकट परीक्षा रद्द झाली तरी परीक्षेची तयारी पूर्ण झाली होती. प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका छपाई, इतर तयारी करणे आणि प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका विभागीय मंडळात पोचविण्यासाठी ३२१ रुपये प्रत्येकी खर्च झाले. परीक्षा रद्दच झाल्याने उर्वरित परीक्षकांचे पेपर तपासण्यासाठीचे मानधन दिले नाही, ती रक्कम परतावा म्हणून देण्यात येत असल्याचे शिक्षण मंडळाने जाहीर केले आहे.

'कोरोना परिस्थितीमुळे शासनाने परीक्षा रद्द केली. त्याचा भुर्दंड विद्यार्थी आणि पालकांनी का सहन करायचा? शिक्षण मंडळाने पालकांचे आर्थिक नुकसान होणार नाही, याची काळजी घेणे गरजेचे होते.’

- मनीषा माने, जिल्हा परिषद सदस्या