सातारा - कोतवालांच्या सेवा वरिष्ठ कार्यालयास संलग्नित न करता संबंधितांना त्या-त्या सजा कार्यालयात तातडीने वर्ग करण्याचे आदेश महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी दिले असले तरी, अद्याप जिल्ह्यात त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे गावगाड्यातील कामात सर्वसामान्यांची परवड होत आहे.

कोतवाल हा गावगाड्यातील महसुली कामातील महत्त्वाचा घटक आहे. गावातील तलाठ्याला महसुली कामामध्ये विविध प्रकारची मदत कोतवालांची होत असते. त्यातही मोठ्या गावांत कोतवालांच्या मदतीशिवाय तलाठी हतबल होत असतात. याचबरोबर सध्या मंजुरीपेक्षा तलाठ्यांची संख्या जिल्ह्यात कमी आहे. त्यामुळे एक-एका तलाठ्याला दोन ते तीन गावांचा कारभार पाहावा लागतो. त्यामुळे एका ठिकाणी सर्वकाळ राहू शकत नाही. अशा परिस्थितीमध्ये तर कोतवालाची अत्यंत आवश्‍यकता भासते.

तलाठ्यांना वसुली, निवडणूक, कृषीगणना, अनधिकृत गौण खनिज उत्खनन रोखणे, विविध दाखले, ७/१२ उतारे, ई-फेरफार अशी विविध कामे करावी लागतात. मात्र, जिल्हा तसेच तालुका ठिकाणी कोतवालांना त्यांच्या मंजूर सजांच्या ठिकाणी काम करून देण्याऐवजी तहसीलदार किंवा प्रांत कार्यालयात संलग्नीत करण्यात आले आहे. संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये असे सुमारे ५० ते ६० कोतवाल आपल्या मूळ कामाच्या ठिकाणी काम न करता वरिष्ठ कार्यालयातच सेवा बजावत आहेत. 

अशा प्रकारांमुळे गावगाड्यातील कामांचा खोळंबा होतो. त्याचा सर्वसामान्य ग्रामस्थांना मिळणाऱ्या सुविधेवरही परिणाम होतो आहे. ग्रामस्थांची महत्त्वाची कामे खोळंबतात. याबाबत अनेक गावांतून तक्रारी येत होत्या. त्या शासनापर्यंतही पोचल्या. याची दखल शासनाने घेतली. त्यानुसार महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी १८ जानेवारीला एक आदेश काढला आहे. त्या आदेशामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना तसेच तलाठ्यांना होणाऱ्या त्रासाची दखल घेण्यात आली आहे. त्यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा अन्य कोणत्याही महसुली कार्यालयांत कोतवालांच्या सेवा संलग्नित केल्या असल्यास, त्या कोतवाल्यांच्या सेवा तातडीने त्याच्या-त्याच्या तलाठी सजा कार्यालयात संलग्नित कराव्यात, असे आदेश विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांना दिल्या आहेत. संबंधित आदेशानुसार केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनाला त्वरित देण्याचे निर्देशही या आदेशात देण्यात आले आहेत. 

या आदेशाच्या प्रती पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर व सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनाही देण्यात आल्या आहेत.

चार दिवस उलटूनही अंमलबजावणी शून्य!
सचिवांचे आदेश झालेल्याला चार दिवस उलटून गेले तरीही अद्याप जिल्ह्यातील महसुली कार्यालयांत कार्यरत असलेल्या कोतवालांच्या सेवा त्या-त्या तलाठी सजाला संलग्नित करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे या आदेशाच्या अंमलबजावणीकडे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची आवश्‍यकता आहे. तलाठी संघटनांचीही याबाबत आग्रही मागणी आहे.