कोल्हापूर - चांदोली अभयारण्यग्रस्त, ढाकाळे, पारगाव, माले आणि कोडोली येथील प्रकल्पग्रस्तांना जाखले (ता. पन्हाळा) येथील ३४.२८ हेक्‍टर जमिनीचे वाटप केले. ८१ प्रकल्पग्रस्तांत प्रत्येकी एक एकर जमिनीचे वाटप झाले.

आजोबांनी प्रकल्पासाठी दिलेल्या जमिनीमुळे भूमिहीन झालेल्या नातवंडांच्या हस्ते आणि दोन विद्यार्थिनीच्या हस्ते जमिनींचे वाटप झाले.

मंगळवारी (ता. २६) किंवा बुधवारी (ता. २७) जमिनींचा कब्जा दिला जाणार आहे. अप्पर जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांच्या हस्ते नियोजनबद्ध आणि शांततेत झालेल्या जमीन वाटपामुळे प्रकल्पग्रस्तांत आनंदाचे वातावरण होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ताराबाई सभागृहात सोडत पद्धतीने जमीन वाटप झाले.

श्रमिक मुक्ती दलाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमारे ठिय्या मारला आहे. यावेळी प्रशासकीय यंत्रणा गतिमान झाली. चांदोली प्रकल्पग्रस्तांना कोडोली, पारगाव व मसूदमाले येथील ८१ प्रकल्पग्रस्तांना जाखले येथील प्रत्येकी एक एकर याप्रमाणे ३४.२७ हेक्‍टर जमिनीचे वाटप झाले.

दरम्यान, चांदोली अभयारण्यग्रस्त तांबवेपैकी कुल्याची वाडीची  वसाहत कोडोली (ता. पन्हाळा) व ढाकाळेची वसाहत मौजे पारगाव (ता. हातकणंगले) येथे वसविली आहे. यात कागदोपत्रीच वसाहत झाली होती; पण प्रकल्पग्रस्तांना जमीन मिळाली नव्हती. त्यांच्यासाठी जाखले (ता. पन्हाळा) येथील जमीन मंजूर झाली. आज त्याचे स्वराज भोसले (वय ५) या प्रकल्पग्रस्त मुलासह शौर्या आणि सई शशिकांत सातपुते या विद्यार्थ्यांच्या हस्ते सोडतीची चिठ्ठी काढली. यातील ४ ते ५ प्रकल्पग्रस्तांना यापूर्वीच अर्धा एकर जमीन मिळाली होती. आजच्या सोडतीत त्यांना अर्धा एकर जमीन दिली.
या वेळी श्रमिक मुक्ती दलाचे जिल्हाप्रमुख मारुती पाटील, डी.के. बोडके, प्रकाश बेलवणकर, आनंदा आमकर, राजाराम पाटील, पुनर्वसनाचे तहसीलदार जयवंत पाटील, हातकणंगल तहसीलदार सुधाकर भोसले उपस्थित होते. 

असे आहेत भूखंड
भूखंड वाटपानंतर श्री. काटकर यांनी नकाशाद्वारे कोणाला कुठली जमीन मिळाणार हे सांगितले. जाखले येथील ५८ हेक्‍टर जमिनीपैकी ३४. २७ हेक्‍टर जमिनीचे वाटप झाले. यात रस्त्यांसह इतर कारणांसाठी काही जमीन सोडून ८१ प्रकल्पग्रस्तांना प्रत्येकी १ एकर जमीन वाटप केली.

भावांना एकाच ठिकाणी जमीन
जमीन वाटप करताना दोन किंवा तीन भाऊ असतील आणि त्यांना वेगवेगळे भूखंड मिळाले असतील, तर त्यांना एकाच ठिकाणी सोईचे भूखंड देण्याचा निर्णय अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला होता. याला मंजुरी दिली. यामुळे एकाच घरातील दोन भावांना वेगवेगळ्या ठिकाणी जागा देऊन अंतर आणण्यापेक्षा एकाच ठिकाणी हे दोन किंवा तीन भाऊ राहू शकतील, असा प्रकल्पग्रस्तांच्या सोईचा निर्णय घेतला.