कऱ्हाड - अपंगांना स्वतःच्या पायावर उभे करून त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाने त्यांना स्वतःचा उद्योग किंवा स्वयंरोजगार सुरू करण्यासाठी ५० हजार रुपये कर्ज स्वरूपात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळाच्या माध्यमातून हे थेट कर्ज संबंधित लाभार्थांनी फक्त दोन टक्के व्याजदराने तीन वर्षांसाठी देण्यात येणार आहे. त्या माध्यमातून त्यांना विविध प्रकारचे व्यवसाय किंवा उद्योग सुरू करता येणार आहेत. 

समाजामध्ये अपंगांची मोठी परवड होते. त्यांच्याकडे तारण देण्यासारखे, त्यांना जामीन मिळण्यासारखी त्यांची परिस्थिती नसल्याने बॅंका त्यांना कर्ज देत नाहीत. त्यामुळे त्यांची क्षमता असूनही त्यांना कर्ज मिळत नाही.

परिणामी त्यांच्या पदरी निराशाच येते. त्यामुळे त्यांचे कुटुंबावरील अवलंबित्व वाढते. त्याचा विचार करून शासनाने समाजाचा त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलावा आणि त्यांनीही आपल्या परीने जमेल तो व्यवसाय करून त्यांनी त्याव्दारे स्वयंरोजगाराकडे वळावे, या हेतूने महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळाच्या माध्यमातून त्यांच्यासाठी विविध योजना राबवण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. वाढती महागाई आणि कुटुंबाला या अपंग व्यक्तींचा वाटणारा बोजा कमी होवून त्यांनीही स्वतःच्या पायावर उभे राहावे, यासाठी शासनाने आता या महामंडळाच्या माध्यमातून त्यांना ५० हजार रुपये कर्ज केवळ दोन टक्के व्याज दराने तीन वर्षे मुदतीसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी संबंधित लाभार्थींनी महामंडळाकडे अर्ज करून मागणी करायची आहे. ज्यांची कागदपत्रे छाननीत योग्य असतील त्यांना महामंडळाकडून ४७ हजार ५०० रुपये म्हणजेच ९५ टक्के कर्ज देण्यात येईल. त्याचबरोबर लाभार्थी हिस्सा म्हणून संबंधित लाभार्थ्याने पाच टक्के म्हणजेच दोन हजार ५०० रुपये हे भरायचे आहेत. ३६ महिन्यांत म्हणजेच तीन वर्षांत कर्जाची परतफेड करायची आहे. जे तरुण आहेत, त्यांच्यासाठी कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षणही देण्यात येते.

त्याचबरोबर ज्यांनी अपंग असूनही शासनाचे विविध कौशल्यविषयक कोर्सेस पूर्ण केले आहेत, त्यांना प्रामुख्याने कर्जाव्दारे उद्योग सुरू करण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

महिलांना ५० टक्के वाटा 
शासनाकडून महाराष्ट्र राज्य अपंग वित्त व विकास महामंडळाच्या माध्यमातून अपंगांसाठी उद्योग, स्वयंरोजगारासाठी पन्नास हजार रुपये कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामध्ये ५० टक्के अपंग महिलांना वाटा देण्यात येणार आहे. महिलांनीही पुढे येऊन व्यवसाय, उद्योग करून स्वकर्तृत्व सिद्ध करावे, यासाठी त्यांना ५० टक्के वाटा या योजनेत देण्यात येणार आहे.