सोलापूर : केंद्र सरकारने आता बॅंकांना 'खेड्याकडे चला' असे आवाहन केले आहे. गावोगावी शेतीआधारित उद्योग सुरु होऊन खेडी आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण झाल्यास देशाची अर्थव्यवस्था बळकट व स्थिर होईल, यासाठी केंद्र सरकारने 'ऍग्रो एमएसएमई' ही योजना आणली आहे. यात 75 टक्के रकमेची हमी केंद्र सरकार घेणार असून उर्वरित 25 टक्के रकमेसाठी संबंधित कर्जदाराला तारण द्यावे लागणार आहे. चीनच्या धर्तीवर नवउद्योजकांना पाच मिनिटात कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाणार असून या योजनेत आता जिल्हा बॅंकांसह नागरी को-ऑप. बॅंकांचा आता नव्याने समावेश करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. 

देशावरील विविध संकटामुळे अर्थव्यवस्था अडचणीत सापडली आहे. तर दुसरीकडे देशातील बेरोजगारीने उच्चांक गाठला असून शासकीय व खाजगी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रिक्त पदे असतानाही वर्षानुवर्षे ती भरली गेलेली नाहीत. त्यामुळे अनेक तरुणांना रोजगारासाठी भटकंती करावी लागत आहे. आता कोरोनाच्या वैश्विक संकटामुळे जाहीर केलेल्या लॉकडाउनचा फटकाही अनेक तरुणांसह हातावरील पोट असलेल्यांना बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारने 'एमएसएमई' (मिनिस्ट्री ऑफ मायक्रो स्मॉल अँड मिडीयम एंटरप्राइजेस) या योजनेच्या माध्यमातून परिस्थिती सावरण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण भागांमध्ये शेती व वन आधारित प्रक्रिया उद्योग, हॅण्डलूम व हॅंडीक्राफ्ट उद्योग सुरु करण्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षांत या योजनेअंतर्गत 88 हजार कोटींची उलाढाल झाली. आगामी दोन वर्षांत ही उलाढाल पाच लाख कोटींवर नेण्याच्यादृष्टीने नियोजन सुरु झाले आहे. मात्र, त्यासाठी सहकारी बॅंकांचा सर्वाधिक सहभाग अपेक्षित आहे, असेही श्री. गडकरी म्हणाले. या बैठकीसाठी फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर व फेडरेशनच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी सायली भोईर आदी उपस्थित होते. 

गडकरी म्हणाले... 

• 'ऍग्रो एमएसएमई'तून झाली 88 हजार कोटींची उलाढाल; आगामी दोन वर्षात ही उलाढाल पाच लाख कोटींवर नेण्याचे उद्दिष्ट 
• आगामी दोन वर्षात रस्त्यांवर धावतील एक कोटी ई-रीक्षा; पहिल्या टप्प्यात 50 लाख तरुणांना मिळणार प्रत्येकी एक लाख रुपयांचे कर्ज 
• सूतगिरण्या अडचणीतून सावरणे आता कठीण; बहूतांश सूतगिरण्या बंद पडल्याने दहा लाख ग्रामीण महिलांना देणार सोलर चरखे 
• मदर डेअरीचे गोरस पाक बिस्कीट व तूप परदेशांमध्ये निर्यात करणार 
• एक लाख कोटी लिटर इथेनॉल घेण्याची केंद्राची तयारी; नागरी सहकारी बॅंकांनी कारखान्यांना करावी कर्ज स्वरुपात मदत 
• लहान बॅंका विशेषत: अडचणीतील बॅंका मोठ्या बॅंकांमध्ये विलीन करण्याच्या परवानगीसाठी पाठवले अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना पत्र