बेळगाव : आरक्षणाला आक्षेप घेऊन त्याविरोधात दाखल उच्च न्यायालयातील दाव्यामुळे दोन वर्षापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार प्रशासकांच्या हाती आहे. अध्यक्ष, उपाध्यक्षविना कामकाज सुरु आहे. यामुळे निवडून येऊनही लोकप्रतिनिधींना अधिकार मिळू शकले नाही. 

राज्यातील सुमारे शंभरहून अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील शंभरहून अधिक संस्थांची निवडणूक होऊन 30 ऑक्‍टोबर रोजी दोन वर्षे पूर्ण झाली. मध्यंतरी काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या. 2019 मध्ये निवडणूक पार पडली आणि सदस्य निवडून आले. पण, कोठेही अध्यक्ष वा उपाध्यक्षांची निवड झाली नाही. यामुळे राज्यात सुमारे चार हजार सदस्य निवडून येऊनही अधिकारीविना राहावे लागत आहे. सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा विषय उच्च न्यायालयात आहे. 

जिल्ह्यात 33 स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. तर राज्यामध्ये 58 नगरसभा, 117 नगरपालिका व 93 नगरपंचायत मिळून 268 स्थानिक स्वराज्य संस्थेत अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदे रिक्त आहेत. यासंदर्भातील आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यामुळे विषय आता न्यायप्रविष्ट बनला आहे. यासंदर्भात वरिष्ठ अधिकारी, मंत्र्यांच्या पातळीवर बैठकीसह चर्चा झाली आहे. पण, प्रशासक हटवून त्याठिकाणी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवड संदर्भात ठोस निर्णय घेणे शक्‍य झाले नाही. सध्या परिस्थिती जैसे थे आहे. एक एप्रिलला सुनावणी होणार होती. परंतु, कोरोनाचा प्रभाव वाढला. लॉकडाऊन घोषित केले. त्यामुळे कामकाज स्थगित ठेवण्यात आले. पण, काही दिवसांपासून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी सुरू आहे.

हेही वाचा- कोल्हापूरात मृतदेहासोबतच रुग्णालयासमोर आंदोलन

 शासनाकडून येथे प्रशासक हटवण्यासह अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीबाबत कार्यवाहीचा प्रयत्न झाला नाही.  कोरोना नियंत्रणात आणण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची भुमिका महत्वाची आहे. प्रभाव कमी करून रोग नियंणात आणण्यासाठी लोकप्रतिनिधी नियोजन अधिक व्यापक करू शकतात. पण, अधिकार मिळत नसल्यामुळे सदस्यांना ठोस भुमिका घेता येत नाही. लोकप्रतिनिधी एखादी सुचना किंवा सल्ला अधिकाऱ्यांना सध्या दिला तरी अधिकारी कार्यवाही करत नाहीत. मनमानी कारभार सुरु आहे, असा सूर सदस्यांचा आहे. 

हेही वाचा- संकटातूनही शोधल्या संधी ;  विविध क्षेत्रांत सकारात्मक बदलांची नांदी

काय आहे प्रकरण? 
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची (महापालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत) 2018-19 मध्ये निवडणूक झाली. 3 सप्टेंबर 2018 रोजी अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदासाठी आरक्षण जाहीर केले. यामुळे उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. आरणक्षणाला आक्षेप घेतले. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकांची नियुक्ती केली आहे. यामुळे सदस्य निवडून येऊन अधिकारविना आहेत. 

-घोषित आरक्षणाला उच्च न्यायालयात याचिका 
-268 संस्थांत अध्यक्ष, उपाध्यक्षविना 
-स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर प्रशासक 
-स्थानिक संस्थांच्या निवडणुकीला 30 ऑक्‍टोबर रोजी 2 वर्षे पूर्ण 

संपादन - अर्चना बनगे