जामखेड : नगरपरिषदेने कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यालयाला 17 लाख रुपयांच्या थकीत वसुलीसाठी टाळे ठोकले. करवसुलीसाठी पहिल्यांदाच अशी कारवाई करण्यात आली. या घटनेने शहरात खळबळ उडाली आहे. जामखेड शहरात नगरपरिषद प्रशासनाची करवसुली जोरात सुरू आहे. थकबाकीदारांना लेखी कळवूनही वेळेत दखल न घेतल्याने नगरपरिषदेने सक्तीची वसुली सुरू केली आहे. पहिलीच कारवाई बाजार समितीवर झाली. 

हेही वाचा अन्‌ "त्यांचा' ठावठिकाण मिळाला 

या वेळी कार्यालयीन निरीक्षक विष्णू भिसे, करनिरीक्षक रामराव नवगिरे, रज्जाक शेख, अभिजित भैसडे, प्रमोद टेकाळे, सुग्रीव फुंदे, पी. व्ही. नरवडे, अतुल राळेभात, शंकर देशमुख, हितेश वीर, अविनाश साबळे, रामेश्वर नेटके, राजेंद्र गायकवाड, वलीभाई शेख, संजय खेत्रे यांच्यासह नगरपरिषदेचे कर्मचारी उपस्थित होते. 

हेही वाचा सहलीसाठी "एसटी बस' मिळेल हो... 

नगरपरिषद प्रशासनाने 17 लाख 35 हजार 434 रुपये कराच्या थकबाकीबाबत बाजार समितीकडे वेळोवेळी तगादे व मागणी बिल पाठवूही बाजार समितीने रक्कम भरली नाही. ही रक्कम सरळमार्गी वसूल होत नसल्याची खात्री झाल्यावर, शेवटची संधी म्हणून 27 नोव्हेंबर रोजी सर्व थकबाकी भरण्यासाठी नगरपरिषदेने अंतिम नोटीस बजावली. त्यासाठी तीन डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली होती. या मुदतीत थकबाकी न भरल्यास जप्तीची कारवाई करण्यात येईल, असे तीत बजावले होते. त्यानुसार कारवाईच्या तीन तास अगोदर बाजार समितीला तशी नोटीस बजावली होती. 

आवश्‍य वाचा चला अंधाराच्या गावा 

नगरपरिषदेची मनमानी 
कृषी उत्पन्न बाजार समितीने नगरपरिषदेच्या नोटिशीला उत्तरादाखल पत्र देऊन, "थकबाकीवर लावलेला 24 टक्के दंडव्याज माफ करावे, नगरपरिषदेकडून साफसफाई, पाणी, आरोग्य आदी कोणत्याही सुविधा बाजार समितीला मिळत नाहीत. आम्ही बाजार समितीच्या थकीत मालमत्ता करापैकी दोन लाख रुपयांचा धनादेश देऊ केला; मात्र, नगरपरिषदेने पाच लाख रुपये भरण्यास सांगितले,' असे म्हटले आहे. यावर बाजार समितीच्या पदाधिकाऱ्यांचा विचारविनिमय सुरू होता. त्या दरम्यान नगरपरिषद प्रशासनाने कार्यालयाला टाळे ठोकले. नगरपरिषद मनमानी करीत असल्याचा आरोप बाजार समिती पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.